नवी दिल्ली ED summonses : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) तामिळनाडुच्या पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावली होती. त्यावर राज्य सरकारनं मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी तामिळनाडू सरकारला फटकारलं आहे. तामिळनाडू सरकार ईडीनं बजावलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्सला आव्हान देणारी रिट याचिका कशी दाखल करू शकतात?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला विचारलंय.
तामिळनाडू सरकारला नोटीस : तमिळनाडूतील कथित बेकायदेशीर वाळू उत्खनन घोटाप्रकरणी ईडीनं जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स जारी केलं होतं. वाळू उत्खनन मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीनं जारी केलेल्या समन्सला स्थगिती देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध ईडीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावलीय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
याचिका दाखल करण्याचा उद्देश काय : सुनावणीत न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं तामिळनाडू सरकारच्या वकिलांना विचारलं, राज्य सरकार रिट याचिका कशी दाखल करू शकतं? कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत ईडीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली? यावर बोलताना तामिळनाडू सरकारचं प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, "राज्याला रिट याचिका दाखल करण्याच अधिकार आहे". त्यावर खंडपीठानं म्हटलं की, अशा याचिका दाखल करण्याचा काय उद्देश आहे? त्यात राज्याचं कोणत हित आहे.
ईडीला तपास करण्याचा अधिकार नाहीय : तसंच रोहतगी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवण्याची विनंती केली. ईडी या प्रकरणाचा तपास करू शकत नाही. नॉन शेड्यूल्ड गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा इडीला अधिकार नाही, असं रोहतगी यांनी यावेळी सांगितलं. त्यावर खंडपीठानं सांगितलं की, जिल्हाधिकारी वैयक्तिक याचिका दाखल करू शकतात. या प्रकरणी 4 एफआयआर दाखल आहेत. तसंच अशा गुन्ह्याचा तपास पीएमएलए अंतर्गत ईडी करू शकते.
हे वाचलंत का :
