नवी दिल्ली Supreme Court strikes down Electoral Bonds Scheme : इलेक्टोरल बाँड्स योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिलाय. इलेक्टोरल बाँड्स योजना विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारनं इलेक्टोरल बाँड्स योजना योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं न्यायालयाचा हा निकाल मोदी सरकारला धक्का मानला जातोय.
न्यायालयानं काय नोंदवलं निरीक्षण? : सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्टोरल बाँड्सच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणी निकाल दिलाय. सरन्यायाधीश म्हणाले की, "आमच्यासमोर प्रश्न होता की राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा माहितीच्या अधिकारात येतो का? आमच्या घटनापीठाची दोन मते आहेत. पण निष्कर्ष एकच आहे. नागरिकांना सरकारकडं येणारा पैसे कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे."
निकाल ठेवला होता राखून : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज देण्यात आलाय. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, "आम्ही सर्वानुमते निर्णयावर पोहोचलो आहोत. माझ्या निर्णयाला न्यायमूर्ती गवई, न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी पाठिंबा दिलाय."
2019 मध्ये स्थगितीला नकार : इलेक्टोरल बाँड्स योजनेला एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगितीला नकार दिला होता. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठानं ३१ ऑक्टोबर 2023 रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती. काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी या योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय.
काय आहे इलेक्टोरल बाँड्स योजना? : राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स योजना तयार करण्यात आली होती. मोदी सरकारनं २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली होती. कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली होती.
हेही वाचा -
- समीर वानखेडे यांच्या विरोधातील मनी लाँड्रिगचे प्रकरण मुंबईवरून दिल्लीत वर्ग, ईडीची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती
- पती-पत्नी अक्षम असतील, तर सरोगसीनं बाळाला देता येईल जन्म : मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
- 'पती शरीर संबंध ठेवत नाही': मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केला पत्नीनं पतीविरोधात दाखल केलेला गुन्हा
