मुंबई Bombay High Court : महाराष्ट्रातील एका पती-पत्नी जोडप्यानं सरोगसीनं बाळाला जन्म देण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी सरोगसी संदर्भातील मार्च 2014 च्या केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला आव्हान दिलं होते. यासंदर्भात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ति फिरदौस फिरोज पूनीवाला यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यांनी अखेर निर्णय दिला की, "आपवादात्मक स्वरुपात पती आणि पत्नी जेव्हा शारीरिक अक्षमतेमुळे बाळाला जन्म देऊ शकत नाहीत, तेव्हा सरोगसी आईकडून ही प्रक्रिया करुन सरोगसी द्वारेबाळ प्राप्त करता येईल."
सरकारनं केला होता प्रतिबंध : केंद्र सरकारनं सरोगसी नियमन करणारा कायदा 2022 नुसार सरोगसी करण्यासंदर्भात प्रतिबंध केलेला होता. परंतु महाराष्ट्रातील एका पती-पत्नीला वंध्यत्व आलेलं होतं. त्यांना कोणत्याही रितीनं मूलबाळ होत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी सरोगसीद्वारे बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु केंद्र शासनाचा नियम त्यामध्ये आडवा येत होता. म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला आव्हान दिलं. त्या प्रकरणांमध्ये "अपवादात्मक स्थितीत जेव्हा पती आणि पत्नी दोघंही शारीरिक दृष्ट्या बाळ जन्म देण्यासाठी अक्षम आहेत, तेव्हा त्या स्थितीत सरोगसी रितीनं बाळाला जन्म द्यायला काही हरकत नाही," असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे मान्य : न्यायालयात सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांचं म्हणणं होतं की, "सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्यच आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात या सर्व नाजूक बारीक गोष्टी हाताळणं हे अत्यंत कठीण काम आहे. याचे विपरीत परिणाम जर झाले तर, म्हणून न्यायालयापेक्षा जोडप्यांनी आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडं जावं." मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं तेजेश दांडे यांचं म्हणणं होतं की, "हे सिद्ध झालेलं आहे की शारीरिक दृष्ट्या पती आणि पत्नी दोघं अक्षम आहेत. पती, पत्नीपैकी एकाला व्हीएचएल हा दुर्मिळ अनुवंशिक विकार आहे, तर एकाला वंध्यत्व आहे. कर्नाटकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा प्रकरणात जोडप्याला सरोगसीद्वारे बाळाला जन्म देत आलेला आहे."
पती आणि पत्नी शारीरिक दृष्ट्या अक्षम : अखेर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णयात नमूद केले की "पती आणि पत्नी दोघं शारीरिक दृष्ट्या अक्षम आहेत. ही गोष्ट वैद्यकीय दृष्ट्या कागदपत्राच्या आधारे समोर आलेली आहे. तसेच 14 मार्च 2023 रोजीची अधिसूचना ही पुरेशी स्पष्ट नाही. त्यामुळे या खटल्यात जोडप्यांना या पद्धतीनं बाळाला जन्म देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे अशा स्थितीत केवळ एकदा सरोगसीद्वारे जोडप्यांना बाळ प्राप्त करता येऊ शकते."
सरोगसीद्वारे एकदाच बाळ जन्म देण्याचा निर्णय : यासंदर्भात वकील तेजेश दांडे यांनी प्रतिक्रिया दिली की, "या वेगळ्या प्रकरणात पती आणि पत्नी दोघांमध्ये शारीरिक दृष्ट्या वंधत्व आलं होतं. एकामध्ये अनुवंशिक आजार होता, दुसऱ्यामध्ये बाळ जन्म करण्याइतपत क्षमता नव्हती. त्यामुळेच उच्च न्यायालयानं अशा अपवादात्मक स्थितीचा विचार करत आता या जोडप्याला सरोगसीद्वारे एकदाच बाळ जन्म देण्याचा निर्णय दिलेला आहे."
हेही वाचा :
