नवनीत राणांच्या अडचणी वाढल्या : जात प्रमाणपत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं प्रतिकूल निरीक्षण

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 29, 2024, 7:56 AM IST

Navneet Rana Fake Caste Certificate

Navneet Rana Fake Caste Certificate : खासदार नवनीत राणा यांचं जात प्रणाणपत्र उच्च न्यायालयानं रद्द ठरवलं आहे. त्याविरोधात नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या जात प्रणाणपत्रावर प्रतिकूल निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यामुळं खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

नवी दिल्ली Navneet Rana Fake Caste Certificate : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. "नवनीत राणा या पंजाबमधील शीख असल्यामुळं महाराष्ट्रात त्या जात प्रमाणपत्रावर दावा करू शकत नाहीत," असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी, न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी नोंदवलं आहे. तर "नवनीत राणा या कोणत्याही अर्थानं मागासवर्गीय असल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यांच्या शाळांपासून महाविद्यालयापर्यंत सर्वत्र शीख असं त्यांच्या नावाच्या पुढं नोंद आहे. त्या मोची जातीच्या असल्याचं वैध प्रमाणपत्र त्यांना दिले जाऊ शकत नाही," असा दावा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं वकिलांनी केला. या दाव्यामुळं नवनीत राणा यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाल्याचं स्पष्टपणं दिसत आहे.

अनुसूचित जातीचं मिळवलं प्रमाणपत्र : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी रवी राणा यांच्याशी लग्न केल्यानंतर 2013 मध्ये अनुसूचित जातीच्या असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. त्या विरोधात 2017 मध्येच शिवसेनेचे तत्कालीन नेते आनंदराव अडसूळ यांनी आव्हान दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं 2021 मध्येच नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं म्हणत ते रद्द केलं होतं. त्याला नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं होतं. त्या आव्हान याचिकेवर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दावा केला गेला. की "पंजाबातील शीख समूदायातील मागासवर्गीय जातीचं असल्याचं सांगून महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रावर नवनीत राणा दावा करू शकत नाहीत. त्या दस्ताऐवजाच्या आधारावर वैधरित्या त्या मागासवर्गीय आहेत, असं सिद्ध होऊ शकत नाही. तसं प्रमाणपत्र देखील दिले जाऊ शकत नाही. अन्यथा ते भारतीय संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांच्या विसंगत होईल. त्यांच्या शाळांपासून तर महाविद्यालयामध्ये सर्वच प्रवेश पत्रावर केवळ त्या शीख असल्याचं नमुद आहे. मागासवर्गीय असल्याची कुठंही नोंद नाही." सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी के माहेश्वरी, न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठानं देखील नवनीत राणा यांच्या संदर्भात प्रतिकूल निरीक्षण नोंदवलं. त्यामुळेच जात प्रमाणपत्राबाबत नवनीत राणा यांच्या मागणीच्या प्रतिकूल निकाल येण्याची दाट शक्यता आहे.

राखीव जागेवर लढवली निवडणूक : नवनीत राणा यांनी 2019 च्या निवडणुकीत त्यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. त्याआधारे त्यांनी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांचं जात प्रमाणपत्र खोटं असल्यानं रद्द केलं होतं. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत आव्हान याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या 2021 च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नवनीत राणा यांनी दाखल केलेली आहे. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयानं नवनीत राणांच्या कृत्याबाबत प्रतिकूल मत नोंदवलेलं आहे.

हेही वाचा :

  1. अमरावती विमानतळावरून ऑगस्टमध्ये झेपावणार विमान - नवनीत राणा
  2. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे भाजपात प्रवेश होताना नवनीत राणांना पक्षप्रवेश का नाही? खासदार अनिल बोंडे यांनी स्पष्टचं सांगितलं
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.