नवी दिल्ली Supreme Court Bar Association On Electoral Bond : एप्रिल 2019 पासून राजकीय पक्षांनी कॅश केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (SBI) विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिलाय. यामध्ये बँकेने मंगळवारी (दि.12 मार्च) पाच वाजेपर्यंत तपशील सादर करावा असा थेट आदेश दिला होता.
बार असोसिएशनची राष्ट्रपतींकडं हस्तक्षेपाची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता बार असोसिएशनने यावर मोठं पाऊल उचललं आहे. संघटनेच्या वतीनं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून हा निर्णय रोखण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सी अग्रवाल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून खटल्याची पुन्हा सुनावणी होईपर्यंत निर्णय स्थगित ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून बार असोसिएशनच्या या मागणीकडं पाहिलं जातंय.
वेबसाइटवरही माहिती प्रकाशित करावी लागेल : 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला बँकेनं शेअर केलेले तपशील मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यास सांगितलं होत. सुनावणीदरम्यान, एसबीआयतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. माहिती SBI च्या शाखांमधील दोन स्वतंत्र कक्षांमध्ये ठेवली असल्याने तो तपशील एकत्रित करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा लागतो, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला आहे.
SBI कडून डेटा ECI ला सादर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, SBI नं मंगळवारी इलेक्टोरल बॉन्ड्सशी संबंधित डेटा निवडणूक आयोगाला सादर केलाय. याबाबतची माहिती 15 मार्च रोजी निवडणूक आयोग जाहीर करणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मंगळवारी संध्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) इलेक्टोरल बॉन्ड्ससंदर्भातला डेटा सुपूर्द केलाय. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आता शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता हा डेटा प्रसिद्ध करणार आहे.
काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश? : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून 2019 पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं.
हेही वाचा :
1 Lok Sabha Election : काँग्रेसकडून लोकसभा उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर
