नवी दिल्ली/हैदराबाद Prime Minister Cabinet Decisions : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) ची स्थापना आणि 12 महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक खनिजांच्या संदर्भात रॉयल्टी दर निर्दिष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियंत्रण) कायदा, 1957 च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करणे यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांवर एक नजर टाकूया-
1. मंत्रिमंडळाने 2023-24 ते 2027-28 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रु. 150 कोटींच्या एकरकमी अर्थसंकल्पीय समर्थनासह भारतात मुख्यालयासह आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
2. IBCA यांना भारत सरकारकडून पाच वर्षांसाठी (2023-24 आणि 2027-28) रु. 150 कोटींची प्रारंभिक मदत मिळाली आहे. विस्तारित कॉर्पस, द्विपक्षीय, बहु-एजन्सी योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि देणगीदार संस्थांकडून आर्थिक सहाय्य एकत्रित करण्यात येणार आहे.
3. मंत्रिमंडळाने 12 गंभीर आणि धोरणात्मक खनिजे- बेरिलियम, कॅडमियम, कोबाल्ट, गॅलियम, इंडियम, रेनिअम, सेलेनियम, टँटलम, टेल्युरियम, टायटॅनियम, टंगस्टन आणि व्हॅनेडियम, संदर्भात रॉयल्टीचा दर निर्दिष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR कायदा) मधील दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली आहे.
4. 15 मार्च 2022 रोजी सरकारनं ग्लूकोनाइट, पोटॅश, मोलिब्डेनम आणि प्लॅटिनम या चार महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आणि 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी लिथियम, निओबियम आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांसाठी रॉयल्टी दर अधिसूचित केले होते.
5. मंत्रिमंडळानं खरीप हंगाम, 2024 साठी (1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर) फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवर न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सबसिडी स्कीम (NBS) दर निश्चित करण्यासाठी आणि तीन नवीन खतांच्या ग्रेडचा समावेश करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली. तर खरीप हंगाम 2024 साठी अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी सुमारे 24 हजार 420 कोटी रुपये असेल.
6. शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता करण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील ट्रेंड लक्षात घेता, P&K खतांवर अनुदानाच्या तर्कशुद्धीकरणामध्ये तीन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे संतुलित मातीच्या आरोग्यास चालना मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना सूक्ष्म-पोषक घटकांनी युक्त खतांचा पर्याय निवडण्याचा पर्याय मिळेल.
7. मंत्रिमंडळानं रूफटॉप सोलर बसवण्यासाठी आणि एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यासाठी एकूण 75,021 कोटी खर्चासह पीएम-सूर्य घर: मोफत विद्युत योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारीला ही योजना जाहीर केली होती.
8. भारतात ‘सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम्सचा विकास’ अंतर्गत तीन सेमीकंडक्टर युनिट्सच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तीनही युनिट येत्या 100 दिवसांत बांधकाम सुरू करतील. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्प (PSMC), तैवान सोबत भागीदारीत सेमीकंडक्टर फॅबची स्थापना करेल. हा फॅब गुजरातमधील धोलेरा येथे बांधण्यात येणार आहे. या फॅबमध्ये 91,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
9. टाटा सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड मोरीगाव, आसाम येथे सेमीकंडक्टर युनिटची स्थापना करेल. हे युनिट 27,000 कोटींच्या गुंतवणुकीनं उभारलं जाणार आहे. TSAT सेमीकंडक्टर स्वदेशी प्रगत सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. यामध्ये फ्लिप चिप आणि ISIP (पॅकेजमध्ये एकात्मिक प्रणाली) तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
10. मंत्रिमंडळानं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थ, नागपूरचे संचालक म्हणून वैज्ञानिक एच स्तरावर (वेतन स्तर 15 मध्ये) एक पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ते बहु-मंत्रिमंडळ आणि बहु-मंत्रिमंडळासाठी मिशन डायरेक्टर म्हणूनही काम करतील.
हेही वाचा -
