Jharkhand budget : झारखंडच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, महसूल खर्चाच्या संख्येत तफावत; सार्वजनिक खर्चात सुधारणा

Jharkhand budget : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा झारखंडचा अर्थसंकल्पात 3.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 लाख 16 हजार 418 कोटी रुपयांचा होता. 2024-25 या वर्षात महसुली खर्चासाठी 91 हजार 832 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. यंदा आर्थिक विकास दर 7.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

रांची Jharkhand budget : झारखंड विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थमंत्री रामेश्वर ओराव यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. रामेश्वर ओराव यांनी विधानसभेत पाचव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केलाय. या अर्थसंकल्पात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी 50 हजारांवरून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यासोबतच एनपीए खातं असलेल्या शेतकऱ्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

महसूल खर्चाच्या संख्येत तफावत : झारखंडनं गेल्या दोन वर्षांत आपल्या सार्वजनिक खर्चाची, विशेषत: शिक्षण तसंच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसारख्या सामाजिक क्षेत्रातील भांडवली खर्चाची गुणवत्ता सुधारली आहे. परंतु आर्थिक वर्ष 2024-25 त्याची वित्तीय तूट, महसूल खर्चाच्या संख्येत तफावत असल्याचं एका रेटिंग एजन्सीच्या विश्लेषणात दिसून येत आहे. गेल्या महिन्यात झारखंड सरकारनं 1.28 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) अनुक्रमे 4.0 टक्के तसंच 2.0 टक्के महसूल तूट अंदाजपत्रकात आहे. तथापि, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणातून अर्थसंकल्पातील आकडे फुगलेले असल्याचं दिसून येत आहे. 'फुगलेल्या आकड्यामुळं आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महसुली तुट सुमारे 1 टक्क्यांनी कमी होईल. परिणामी, त्याच कालावधीत वित्तीय तूट GSDP च्या 2.9 टक्क्यांहून अधिक होईल,' असं इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे प्रिन्सिपल इकॉनॉमिस्ट डॉ. सुनील कुमार सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.

सार्वजनिक खर्चात लक्षणीय सुधारणा : राज्यानं गेल्या दोन वर्षांत आपल्या सार्वजनिक खर्चाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा केली आहे, असं रेटिंग एजन्सीच्या विश्लेषणानुसार दिसून येत आहे. 'राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक घडामोडींमुळं सार्वजनिक खर्चाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. एकूण खर्चाच्या प्रमाणात भांडवली खर्चावरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. सुधारित अंदाजानुसार, हे प्रमाण 2023-24 या आर्थिक वर्षातील 19 टक्क्यांवरून 2024-25 या आर्थिक वर्षात 19.9 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, राज्य सरकारच्या भांडवली खर्चामध्ये, आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून सामाजिक सेवांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये वैद्यकीय, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षणावरील भांडवली खर्चाचा समावेश आहे', असं इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे वरिष्ठ विश्लेषक पारस जसराई, यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना सांगितलंय. आर्थिक वर्ष 2022-23-FY 2024-25 या कालावधीत सामाजिक सेवांचा वाटा अंदाजपत्रकीय अंदाजानुसार सरासरी 35.9 टक्के आहे. जो आर्थिक वर्ष 2010-11 पासून सर्वाधिक आहे. 'मानवी भांडवल विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचं आहे. विशेषत: झारखंडमधील सामाजिक पायाभूत सुविधा इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे आहेत,' असं अर्थशास्त्रज्ञ म्हणाताय.

महसूल वाढीमुळं सार्वजनिक खर्चात वाढ : चांगल्या परताव्यामुळं झारखंड चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक खर्च वाढविण्यात यशस्वी झाला आहे. सुधारित अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कर्ज-विरहित भांडवली प्राप्ती अंदाजपत्रकीय महसूल प्राप्तींच्या तुलनेत 72.1 अब्ज रुपयांनी जास्त होती, तर महसूल प्राप्ती 31.1 अब्ज रुपयांनी कमी होती.

वित्तीय तूट किरकोळ सुधारण्याची अपेक्षा : झारखंडमध्ये चांगल्या परताव्यामुळं त्याच कालावधीत खर्चात अंदाजे समान वाढ झाली. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षात महसूल आणि भांडवली खर्च दोन्ही अनुक्रमे 34.2 अब्ज रुपये आणि 7.0 अब्ज रुपयांनी वाढले आहेत. सुधारित अंदाजानुसार वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत झारखंडचा महसूल आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये GSDP च्या 1.7 टक्के कमी असल्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये, झारखंडचा GSDP 3.2 टक्के असण्याचा अंदाज होता. तथापि, याच कालावधीत वित्तीय तूट GSDP च्या 2.8 टक्क्यांवरून 2.7 टक्क्यांपर्यंत किरकोळ सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

1. Loksabha Election : लोकसभा निवडणूक वेळापत्रक उद्या जाहीर होणार, निवडणूक आयोगाची दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषद