नवी दिल्ली Electoral Bond Case : सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियानं (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा डाटा निवडणूक आयोगाकडं सुपूर्द केलाय. आता याप्रकरणी एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित तपशील निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचं एसबीआयनं न्यायालयाला सांगितलं.
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं : एसबीआयचे सीएमडी दिनेश खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलंय. एसबीआयनं इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी आणि विक्री, त्यांच्या खरेदीदारांची नावं यासह सर्व संबंधित माहितीचा अहवाल तयार केला. तो अहवाल आयोगाला वेळेत प्रदान करण्यात आलाय. एसबीआयनं सीलबंद लिफाफ्यात पेनड्राईव्ह आणि दोन पीडीएफ फाइल्सद्वारे सामग्री सुपूर्द केली. ही फाईल पासवर्डनं संरक्षित आहे. इलेक्टोरल बाँड्समधून पैसा न घेतलेल्या बाँडची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आल्याचं एसबीआयनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
पीएम रिलीफ फंडात जमा : या प्रतिज्ञापत्रात एसबीआय बँकेनं डेटाद्वारे सांगितलंय की, 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 22 हजार 217 इलेक्टोरल बाँड्स विकले गेले आहेत. त्यापैकी 22 हजार 30 इलेक्टोरल बाँडची पूर्तता करण्यात आलीय. त्यापैकी 187 इलेक्टोरल घेतलेलं नाहीत. नियमानुसार ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयला फटकारलं : यापूर्वी एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयाला इलेक्टोरलशी संबंधित माहिती शेअर करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती. परंतु न्यायालयानं एसबीआयची मागणी फेटाळून लावली होती. 12 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडं देण्यास सांगितलं होतं. तसंच याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं इलेक्टोरल बाँड योजना 'असंवैधानिक' ठरवून रद्द केले होते. एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितलं होतं. यावर एसबीआयनं 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एसबीआयची मागणी फेटाळून लावत 12 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे देण्याचे आदेश दिले होते. तसंच, निवडणूक आयोगानं हे सर्व तपशील 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितलं होतं.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय? : 2017 मध्ये केंद्र सरकारनं इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. 29 जानेवारी 2018 रोजी त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली. निवडणूक देणग्यांमध्ये 'पारदर्शकता' वाढवण्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलं होतं. एसबीआयच्या 29 शाखांमधून वेगवेगळ्या रकमेचे इलेक्टोरल बाँड जारी केले जातात. ही रक्कम एक हजार ते एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. कोणीही ते इलेक्टोरल बाँड विकत घेऊन राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतो.
हेही वाचा :
