Electoral Bond Case : इलेक्टोरल बाँड्समधून पक्षांना किती मिळाल्या देणग्या? निवडणूक आयोगाकडून डेटा अपलोड

Election Commission Electoral Bonds : निवडणूक आयोगानं इलेक्टोरल बॉंड्स डेटा आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. हा डेटा 763 पानांचा असून निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर यासंदर्भात संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलीय.

नवी दिल्ली Election Commission Electoral Bonds : निवडणूक आयोगानं इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा निर्धारित वेळेत जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता तोच डेटा बँकेनं निवडणूक आयोगाला दिला असून हा डेटा आयोगानं आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.

निवडणूक आयोगाकडून दोन डेटा अपलोड करण्यात आले असून एसबीआयकडून घेण्यात आलेल्या बॉन्ड्सची माहिती वेबासाइट अपलोड करण्यात आलीय. पहिल्या पानावर एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 पर्यंतच्या पक्षांचा डेटा अपलोड करण्यात आलाय. पहिला डेटा 426 पानांचा असून प्रत्येक पक्षाला किती देणगी मिळालीय याविषयीची सर्व माहिती यामध्ये देण्यात आलीय. तर दुसरा डेटा 337 पानांचा आहे.

राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये यांचा समावेश : ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनियरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाइन, वेल्स, सन फार्मा इत्यादींचा इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.

15 ऐवजी 14 मार्चला डेटा अपलोड : 12 मार्च ला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार, एसबीआयनं आता मुदत संपलेले इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केलेल्या संस्था आणि ते मिळालेल्या राजकीय पक्षांचे तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयला 12 मार्चला कामकाजाच्या तासांच्या शेवटी निवडणूक आयोगाकडं इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तर आदेशानुसार, निवडणूक आयोगानं बँकेनं शेअर केलेली माहिती 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी लागणार होती. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगानं 15 मार्चच्या एक दिवसापूर्वीच हा डेटा अपलोड केला आहे.

हेही वाचा -

1. Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्सचं सीलबंद लिफाफ्यात दडलयं रहस्य, एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात काय दिली माहिती?