नवी दिल्ली CAA Implementation : मोदी सरकारनं मोठी घोषणा केलीय. आता देशभरात CAA लागू होणार आहे. केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केलीय. लोकसभा निव़डणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं CAA बाबत मोठी घोषणा केलीय. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं याबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी केलीय. CAA लागू करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला होता.
CAA ची अधिसूचना जारी : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातील मोदी सरकारनं मोठी घोषणा केलीय. केंद्र सरकारनं CAA ची अधिसूचना जारी केली असून, देशात CAA लागू होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून यासंदर्भात नोटीफिकेशन जारी करण्यात आलंय. या कायद्यामुळं भारताच्या शेजारी असलेल्या ३ देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना देशातील नागरिकता मिळेल.
अर्ज करण्यासाठी पोर्टल सुरू : अर्जदारांच्या सोयीसाठी गृह मंत्रालयानं एक पोर्टल तयार केलंय. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. अर्जदारांनी प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचं वर्ष सांगणं बंधनकारक असणार आहे. अर्जदारांकडून कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही, असं गृह विभागातील एका अधिकाऱ्यानं सांगितलंय. तसंच गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत तीन देशांतील अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण 1 हजार 414 परदेशी लोकांना नोंदणीद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलंय.
CAA भाजपाचा मुख्य मुद्दा : २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपानं सीएएचा जाहीरनाम्यात समावेश केला होता. भाजपानं हा विषय अनेकवेळा उपस्थित देखील केला होता. त्यामुळं केंद्र सरकार निवडणुकीच्या आधी याबाबत अधिसूचना जारी करेल अशी चर्चा होती. त्यानुसार आता केंद्रानं CAA ची अधिसूचना जारी केलीय.
अमित शाहांची प्रतिक्रिया : “CAA हा कोणाचंही नागरिकत्व काढून घेणारा कायदा नाही. CAA च्या मुद्द्यावरून मुस्लिम बांधवांना भडकवले जात आहे. CAA द्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून धार्मिक छळाचा सामना करून भारतात आलेल्या आणि येथे आश्रय घेतलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी CAA करण्यात आलाय. CAA ला कोणीही विरोध करू नये,” अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
CAA लागू करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही : भाजपानं लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केलीय. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी पश्चिम बंगालमध्ये जाहीर सभा घेतली होती. यावेळी बोलताना त्यांनी ‘सीएए’बाबत मोठं वक्तव्य केलं होतं. "केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करेलच. याला कोणीही रोखू शकत नाही", असं गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते. दरम्यान, CAA कायद्याला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला होता.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे? : CAA हा भारतात आश्रय घेतलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा एक मार्ग आहे. या कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो.
2019 मध्ये संसदेत CAA मंजूर : डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेनं CAA ला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली. यानंतर देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली होती. चार वर्षांहून अधिक काळ CAA लागू करण्यासाठी सरकार विचारात होतं. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतची घोषणा केलीय.
हेही वाचा -
