हैदराबाद Central Bureau of Investigation : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची स्थापना (1963) मध्ये गृह मंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे करण्यात आली. नंतर ते कार्मिक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. (1941)मध्ये विशेष पोलीस आस्थापना (जी दक्षता प्रकरणे पाहत होती) देखील सीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. सीबीआयच्या स्थापनेची शिफारस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक समितीने (1962-19364) केली होती. सीबीआय ही वैधानिक संस्था नाही. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1946 मधून त्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सीबीआय ही केंद्र सरकारची मुख्य तपास यंत्रणा आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यात आणि प्रशासनात सचोटी राखण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ही यंत्रणा केंद्रीय दक्षता आयोग आणि लोकपाल यांनाही मदत करते. "उद्योग, निष्पक्षता आणि सचोटी" हे सीबीआयचे बोधवाक्य आहे. सखोल तपास आणि गुन्ह्यांचा यशस्वी खटला चालवून, भारताच्या संविधान आणि देशाच्या कायद्याचं समर्थन करणं, पोलीस दलांना नेतृत्व आणि दिशा प्रदान करणं, तसंच कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणं हे सीबीआयचे ध्येय आहे.
सीबीआयची रचना : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे प्रमुख संचालक (डायरेक्टर) असतात, ज्यांना विशेष संचालक आणि इतर संचालक मदत करतात. सीबीआयमध्ये एकूण सुमारे 500 सदस्य असतात. त्यापैकी 125 फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि 250 सदस्य कायदा तज्ञ असतात. संचालक, सीबीआय पोलीस महानिरीक्षक म्हणून दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना, संस्थेच्या प्रशासनासाठी जबाबदार आहेत. 2014 पर्यंत दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायदा, 1946 च्या आधारे सीबीआय संचालकांची नियुक्ती केली जात होती. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सदस्य, गृह मंत्रालयाचे सचिव, कार्मिक मंत्रालय आणि सार्वजनिक तक्रारी असलेली एक समिती सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारला शिफारशी पाठवत असे. परंतु, 2014 मध्ये लोकपाल कायद्याने सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती प्रदान केली आहे.
दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सुरक्षा : या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेते, सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते, भारताचे सरन्यायाधीश /सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सदस्य असतात. गृह मंत्रालय समितीने दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी कार्मिक मंत्रालय विभागाला पाठवते. त्यानंतर कार्मिक मंत्रालय विभाग भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासातील ज्येष्ठता, सचोटी आणि अनुभव यांच्या आधारे अंतिम यादी तयार करते आणि समितीकडे पाठवते. सीबीआयच्या संचालकांना केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, 2003 द्वारे दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.
सीबीआयची कार्ये : सीबीआय ही भारत सरकारची बहुविद्या शाखीय तपास संस्था आहे आणि ती भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणं, आर्थिक गुन्हे आणि पारंपरिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करते. हे सामान्यत: भ्रष्टाचारविरोधी क्षेत्रातील केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करते. खून, अपहरण, बलात्कार इत्यादी पारंपरिक गुन्ह्यांचा तपास राज्य सरकारांच्या संदर्भात किंवा सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयांच्या निर्देशानुसार करते. तसंच, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि गैरवर्तनाच्या प्रकरणांची चौकशी करणं, वित्तीय आणि आर्थिक कायद्यांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करणं म्हणजे निर्यात आणि आयात नियंत्रण, सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आयकर, विदेशी चलन नियम इत्यादींसंबंधी कायद्यांचं झालेलं उल्लंघन तपासणे. तथापि, अशी प्रकरणे संबंधित विभागाच्या सल्लामसलत किंवा विनंतीनुसार घेतली जातात.
नॅशनल सेंट्रल ब्यूरो म्हणून काम : व्यावसायिक गुन्हेगारांच्या संघटित टोळ्यांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करते. भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी आणि विविध राज्य पोलीस दलांच्या क्रियांमध्ये समन्वय साधते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन सार्वजनिक महत्त्वाची कोणतीही प्रकरणे तपासासाठी हाती घेणं. गुन्ह्यांची आकडेवारी राखणं आणि गुन्हेगारीविषयक माहिती प्रसारित करणं. सीबीआय भारतात इंटरपोलचे ‘नॅशनल सेंट्रल ब्यूरो म्हणून काम करते. सीबीआयची इंटरपोल शाखा भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इंटरपोलच्या सदस्य देशांकडून उदभवलेल्या तपासाशी संबंधित कामांच्या विनंत्यांचे संचालन करते.
हेही वाचा :
1 केवळ शरद पवार यांना संपवण्यासाठी षड्यंत्र; सुप्रिया सुळेंचा भाजपावर गंभीर आरोप - Lok Sabha Elections
