राज्य महिला आयोगातील 223 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; 'हे' आहे कारण - Delhi Women Commission

नवी दिल्ली Employees removed from DWC : दिल्ली महिला आयोगातून 223 कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात आलं आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप आहे. नायब राज्यपालांच्या आदेशात कायद्याचा हवाला देत महिला आयोगात केवळ 40 पदे मंजूर असल्याचं म्हटलं आहे. कर्मचाऱ्यांना करारावर ठेवण्याचा अधिकार दिल्ली महिला आयोगाला नाही, असं देखील नायब राज्यपाल कार्यालयानं म्हटलं आहे.

चौकशी अहवालाच्या आधारे कारवाई : दिल्ली महिला आयोगाच्या अतिरिक्त संचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, कर्मचाऱ्यांची नवीन नियुक्तीपूर्वी अत्यावश्यक पदांचं कोणतंही मूल्यमापन करण्यात आलं नाही. तसंच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली नाही. फेब्रुवारी 2017 मध्ये तत्कालीन नायब राज्यपालांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

काय म्हटलं होतं आदेशात? : कंत्राटी पद्धतीनं 223 कर्मचाऱ्यांची भरती नियमानुसार केली नसल्याचं चौकशी समितीच्या निदर्शनास आलं. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विहित नियमानुसार अनियमित होती. या प्रक्रियेत कायद्याचं पालन करण्यात आलं नाही. तसंच या भरतीसाठी राज्यपालांची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांचं मानधन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करून कायद्याचा भंग झाला. त्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली.

कोण आहेत स्वाती मालीवाल : स्वाती मालीवाल या दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. जानेवारी महिन्यात आम आदमी पक्षाच्या वतीनं त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हापासून दिल्ली महिला आयोगाचं अध्यक्षपद रिक्त आहे. स्वाती मालीवाल यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात नियम डावलून कर्मचारी भरती करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

हे वाचलंत का :

1. उद्धव ठाकरेंना महाराष्ट्रात पब, पार्टी आणि पॉर्न संस्कृती आणायची आहे का? जाहिरातीवरुन चित्रा वाघ कडाडल्या - lok sabha Election