यवतमाळ - आघाडी सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात आले. याचा विरोध करण्यासाठी आज भाजपकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून राज्यशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
हेही वाचा - यवतमाळ : आज कोरोनाबधितांपेक्षा कोरोनामुक्त दुप्पट
ओबीसींची केवळ मते हवी, नेते नको
या आघाडी सरकारला केवळ ओबीसींची मते हवी, नेते नको, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. ते आरक्षणासंदर्भात उदासीनता दाखवित आहे, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येत आहे. शासनाने निश्चित अशी एक भूमिका न्यायालायत मांडून ओबीसींना न्याय मिळावा यासाठी भाजपकडून आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसीच्या आरक्षणासाठी लढा देत राहणार
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मे 2021च्या निकालामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण संपुष्टात आले आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यामध्ये असलेले ओबीसी म्हणून नेतृत्व करणारे सरकारमधील मंत्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्यामुळे हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात गेला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय झाला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक नेतृत्वांवर अन्याय होणार आहे. पूर्ववत आरक्षण ओबीसींना मिळणार नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन उभे करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने लढा देत राहणार, असे भाजपकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा - बाजारपेठ उघडताच नागरिकांकडून नियमांचे उल्लंघन
