यवतमाळ - 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. या मागणीसाठी रविवार (दि.3) जिल्ह्यातील वनी येथे जातिनिहाय जनगणना कृती समिती यांच्यावतीने विराट मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा वनी शहरातील जिनिंग परिसरात निघाला होता. त्यानंतर शहरातील प्रमुख मार्गाने मोर्चा मार्गक्रमण करत शासकीय मैदान या ठिकाणी येऊन मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले.
जातनिहाय जनगणनेमुळे होणारे फायदे
देशातील ओबीसींची लोकसंख्येची माहिती मिळून लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती व राजकीय आरक्षण मिळेल, एससी-एसटी प्रवर्गातील मुलांप्रमाणे शिक्षण व संशोधनासाठी शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळेल. शेतकऱ्यांना शेती पुरक व अन्य व्यवसायांसाठी एससी, एसटीच्या धर्तीवर लागणारी सुविधा मिळेल. भूमिहीनांना मोफत जमीनही मिळेल. ओबीसींना सरळ सेवा भरतीत एससी, एसटी प्रमाणे वयाची अट पाच वर्षांसाठी शिथील होईल. आपल्यालाही प्रत्येक जातीची शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती कळेल. त्यानुसार सरकार आपल्या उत्थानासाठी धोरण निश्चित करून कल्याणकारी योजना आखतील. लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र व राज्य सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करेल, अशा विविध फायदे जातनिहाय जनगणनेमुळे होणार आहे.
मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडलेल्या विविध मागण्या
भारतीय संविधानातील कलम 340 च्या अनुषंगाने 2021 चा राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना स्वतंत्र रखाण्यामध्ये करण्यात यावी. उच्च शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसीचा बॅकलॉग भरला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना एससी-एसटी विद्यार्थ्यांप्रमाणे 100 टक्के शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णतः लागू करण्यात यावा. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रीय न्यायाधिकरणद्वारे सामाईक परीक्षेतून करण्यात यावी, अशा विविध मागण्या या मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडण्यात आल्या.
हेही वाचा - पोटाची खळगी भरण्यासाठी तो करतो हाताने १०० फूट खोल बोरिंगचा खड्डा
हेही वाचा - भक्ष्याच्या शोधात कापड दुकानात घुसला 'मसन्याउद'
