ठाणे : देशभरातील वाढते रस्ते अपघात लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने सर्वच अवजड वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेकदा मुदतवाढ देऊन देखील वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवले गेलेले नाही. 1 मार्चपासून हे स्पीड गव्हर्नर बसवणे राज्याच्या परिवहन विभागाने बंधनकारक केले असता या विषयांमध्ये एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील लाखो वाहनांना बसवण्यात येणार स्पीड गव्हर्नर हे उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यभरातील सर्वच आरटीओमध्ये लाखो वाहने आहेत. ती पासिंगसाठी ताटकळली आहेत.
लाखो वाहने पासिंगच्या प्रतिक्षेत: 2018 सालच्या नंतरच्या सर्व वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवणे बंधनकारक आहे. ज्यामधून या वाहनांचा डाटा कलेक्ट केला जाईल. त्यानंतर हे वाहन जेव्हा पासिंगसाठी आरटीओमध्ये येईल. तेव्हा या वाहनाचा संपूर्ण डेटा परिवहन विभागाला पाहता येणार आहे. राज्यभरात सध्याच्या स्थितीला लाखो अवजड वाहन स्पीड गव्हर्नरच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये टेम्पो आणि अवजड वाहनांचा समावेश आहे. आता या टंचाईमुळे महागाई देखील वाढण्याची चिन्ह दिसू लागलेली आहेत. कारण लाखो वाहने ही पासिंगच्या प्रतीक्षेत असून त्यामुळे त्यांना मालवाहतूक करता येत नाही. रस्त्यावर वाहन आल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्षरीत्या परिणाम मालवाहतुकीवर होत असल्यामुळे राज्यभरातील सर्वच वस्तूंची भाव वाढ होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहे.
सर्वच कंपन्यांना काम नाही: गव्हर्नर तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्यांपैकी फक्त चार ते पाच कंपन्यांनाच परिवहन विभागाने स्पीड गव्हर्नर बसवण्याचे परवाना दिलेले आहेत. अनेक कंपन्या परिवहन विभागाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे स्पीड गव्हर्नरचा पुरेशा साठा उपलब्ध होत नाही आणि त्याचा परिणाम वाहनांच्या पासिंग वर होत आहे.
कृत्रिम टंचाईचा आरोप: अनेक डझन कंपन्या स्पीड गव्हर्नर तयार करत असताना देखील त्यांना मान्यता का देण्यात येत नाही आणि ठराविक कंपन्यांना परवाना का देण्यात आला, हा संशोधनाचा विषय आहे. यामागे परिवहन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा आर्थिक हित देखील असल्याचा आरोप आता वाहतूकदार करत आहेत.
हजारो वाहने जातात परत: आरटीओच्या पासिंग साठी आलेली हजारो वाहने राज्यभरातील परिवहन कार्यालयात दररोज जावून परत येत आहेत कारण अवघ्या काहीच वाहनांना स्पीड गर्व्हनर लावण्यात येते आणि मग बाकीच्या वाहनांना ते मिळत नसल्यामुळे ही वाहने परत जात आहेत.
ट्रान्सपोर्टर अडचणीत: लाखो वाहनांना बंधनकारक करण्यात आलेला स्पीड गव्हर्नर हा जेव्हा बंधनकारक केला जातो. तेव्हा त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आधीच उभारून उपाययोजना करणे गरजेचे होते. आता प्रत्यक्षात स्पीड गव्हर्नर नसल्यामुळे कारवाईचा बडगा परिवहन विभाग उभारणार आहे. अशावेळी स्पीड गव्हर्नर उपलब्ध करून देणे हे देखील परिवहन विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट दुहेरी अडचणीत सापडल्याने आम्हाला आता सरकारने मदत करावी, अशी मागणी ट्रान्सपोर्टर करत आहेत.
हेही वाचा: Wardha Crime : होळीच्या पर्वावर स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; 5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
