ठाणे - एकीकडे गोव्याच्या निवडणुकीत ( Goa Election ) शिवसेनेच्या ( Shivsena ) वचननाम्यात रोजगाराचा मुद्दा तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात हाच पक्ष बेरोजगारी ( Unemployment ) वाढवतोय. डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्याच्या निर्णय सरकाचा फसला आहे. येथील मजुरांचा शाप या सरकारला लागणार, अश्या शब्दांत डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण ( MLA Ravindra Chavan ) यांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 रासायनिक कंपन्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर गुरुवारी उद्योजकांबरोबर आमदार चव्हाण यांनी बैठक घेतली.
भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारा निर्णय
आमदार चव्हाण म्हणाले, नागपूर नगरपालिकेने केमिकलयुक्त पाण्यावर प्रक्रिया करून स्वच्छ पाणी करण्याचा प्रकल्प राबविला आहे. हे जर तिकडे शक्य होत असेल तर कल्याण-डोंबिवलीत का होत नाही ? वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारची तशी मानसिकता नाही. म्हणून तर कोणताही विचार न करता राज्य सरकारने डोंबिवलीतील 156 रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत ( Migration of Dombivli Chemical Factory ) करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचा फटका येथील भूमिपुत्रांना देखिल जास्त बसणार आहे. तर अनेक कामगार बेरोजगार होणार आहेत. याला जबाबदार हे सरकार असेल तर मजूर आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय जनतेने विसरू नये.
कारखाने स्थलांतर उपाय नाही ..
डोंबिवली एमआयडीसीमधील कारखाने स्थलांतर हे यावर उपाय होऊ शकत नाही. कारखाने स्थलांतरासाठी जेवढा पैसा लागेल ना एवढ्या पैसात येथे प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. या कारखान्यांमधील जवळपास 50 हजार कामगार आणि इंडस्ट्रीवर अवलंबून असणारे छोटे उद्योग देखील बंद पडणार आहेत. तसेच पाताळगंगा परिसरातील अनेक उद्योगही बंद होतील. त्यामुळे विकसित झालेल्या उद्योगांना संपवू नका. आम्ही कारखान्यांचे स्थलांतर होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार चव्हाण यांनी शेवटी बोलताना घेतली.
कारखाने स्थलांतर; भूमीपुत्रांसह मजुरांचा शाप सरकारला भोवणार, भाजपा आमदारांचा संताप
डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरावरुन भाजप आमदार संतप्त झाले. आमदार रविंद्र चव्हाण म्हणाले, राज्य सरकारने डोंबिवलीतील 156 रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचा फटका येथील भूमिपुत्रांना देखिल जास्त बसणार आहे.
ठाणे - एकीकडे गोव्याच्या निवडणुकीत ( Goa Election ) शिवसेनेच्या ( Shivsena ) वचननाम्यात रोजगाराचा मुद्दा तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात हाच पक्ष बेरोजगारी ( Unemployment ) वाढवतोय. डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्याच्या निर्णय सरकाचा फसला आहे. येथील मजुरांचा शाप या सरकारला लागणार, अश्या शब्दांत डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण ( MLA Ravindra Chavan ) यांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 रासायनिक कंपन्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर गुरुवारी उद्योजकांबरोबर आमदार चव्हाण यांनी बैठक घेतली.
भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारा निर्णय
आमदार चव्हाण म्हणाले, नागपूर नगरपालिकेने केमिकलयुक्त पाण्यावर प्रक्रिया करून स्वच्छ पाणी करण्याचा प्रकल्प राबविला आहे. हे जर तिकडे शक्य होत असेल तर कल्याण-डोंबिवलीत का होत नाही ? वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारची तशी मानसिकता नाही. म्हणून तर कोणताही विचार न करता राज्य सरकारने डोंबिवलीतील 156 रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत ( Migration of Dombivli Chemical Factory ) करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचा फटका येथील भूमिपुत्रांना देखिल जास्त बसणार आहे. तर अनेक कामगार बेरोजगार होणार आहेत. याला जबाबदार हे सरकार असेल तर मजूर आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय जनतेने विसरू नये.
कारखाने स्थलांतर उपाय नाही ..
डोंबिवली एमआयडीसीमधील कारखाने स्थलांतर हे यावर उपाय होऊ शकत नाही. कारखाने स्थलांतरासाठी जेवढा पैसा लागेल ना एवढ्या पैसात येथे प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. या कारखान्यांमधील जवळपास 50 हजार कामगार आणि इंडस्ट्रीवर अवलंबून असणारे छोटे उद्योग देखील बंद पडणार आहेत. तसेच पाताळगंगा परिसरातील अनेक उद्योगही बंद होतील. त्यामुळे विकसित झालेल्या उद्योगांना संपवू नका. आम्ही कारखान्यांचे स्थलांतर होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार चव्हाण यांनी शेवटी बोलताना घेतली.
