ठाणे : ठाणे आणि मुंबईत सध्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ठेकेदारांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. ठराविक ठेकेदारालाच निविदा मिळावी, यासाठी निविदेतील अटी आणि शर्ती जाचक करण्यात येत आहेत. निविदा तयार करताना अशा पद्धतशीर अटींचा समावेश करण्यात येतो की, ज्यामध्ये फक्त एक ते दोनच ठेकेदाराना काम मिळेल. त्यासाठी संबंधितांना मोठा मलिदाही दिला जात असल्याचे वृत्त आहे. छोटी छोटी कामे काढून त्याद्वारे 'फाईल'च्या माध्यमातून छोटे ठेके वाटप होत असते, देण्याची पद्धत वर्षांनुवर्षे ठाणे आणि बृहन्मुंबई पालिकेत होती. आता ही पद्धत बाद करून मर्जीतल्या मोठ्या ठेकेदाराला सर्व छोटी कामे एकत्रित करीत ठेका देण्याची नवी पद्धत रुढ होवू लागली आहे.
अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक फायदा : कोणत्याही ठेक्यामागे साधारणपणे ४५ ते ५५ टक्के रक्कमेचे एकूण खर्चापेक्षा अधिक फुगवली जात आहे. निविदेच्या अटी आणि शर्ती या छोट्या ठेकेदारांना मारक ठरून विशिष्ट ठेकेदारांसाठी फायदेशीर ठरतील, अशा पद्धतीने आखल्या जात आहेत. परिणामी अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक फायदा होत असताना तरी कामाचा दर्जा मात्र हे छोटे ठेकेदार एकत्र आणल्यास म्हणजेच क्लब टेंडरिंग केल्यास त्यातून अधिकाऱ्यांना साठ टक्के रक्कम कमावता येत असते.
स्पेशल कंडिशनवर महाभ्रष्टाचार : ठाणे आणि मुंबई पालिकेच्या निविदा सुचनेमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या कामाच्या अनुभवाविषयी 'स्पेशल कंडीशन' घातल्या जात आहेत. जेणेकरून एक अथवा दोन स्पर्धक निविदा भरू शकतील आणि ठेकेदारांशी आधीच ठरल्याप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराला टेंडर देता येईल. या अटी विशिष्ट ठेकेदारालाच फायदा व्हावा, या उद्देशातून घातलेल्या आहेत. जेणेकरून निविदेतील स्पर्धा कमी होऊन टेंडरिंग करून जास्त दराने निविदा भरता येतील, अशी तजवीज करण्यात आली आहे. यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, राजकीय दबावाने मोठे काम केले असल्याचे समजते.
निविदा तयार करण्यापासून फिल्डींग : प्रशासनाकडून निविदा तयार करण्यापासूनच कामाची फिल्डिंग लागली जाते. यासाठी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार हे संगणमत करून या कामासाठी पात्र असलेल्या कंपन्या आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेत अटी शर्ती लावतात. त्या पूर्ण करण्याच्या सेटिंगवरच कामाची दिशा आणि दशा ठरली जाते. यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांचे आधीपासूनच हात ओले करावे लागल्याचा आरोपही केला जात आहे.
अभियंतेच झाले ठेकेदार : ठाणे महानगरपालिकेचे काही अभियंतेच स्वतः ठेकेदार असल्याचे आरोप यादी देखील झालेले होते. काही अभियंते हे स्वतःच पालिकेचे काम करून करोडो रुपयांची बिल मिळवतात. यातून मोठ्या प्रमाणात पालिकेची आर्थिक लूट देखील केली जात आहे. कोणताही अभियंता किंवा त्याचे नातेवाईक महापालिकेत ठेकेदारी करू शकत नाही, असा नियम असताना देखील या नियमांना बगल देत अभियंतेच ठेकेदार झाल्याचे चित्र देखील पाहायला मिळत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया : महापालिकेतील या विषयावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर सर्व अधिकारी अभियंते नियमांच्या चौकटीत बसूनच काम करत आहेत. ते नियम फॉलो करत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा :
