सिंधुदुर्ग - नाणारसारखा चांगला प्रकल्प उद्या महाराष्ट्रातून पर्यायाने कोकणातून गेला तर कोकणचेही नुकसान होऊ शकते. अशा शब्दात माजी केंद्रीय मंत्री खासदार सुरेश प्रभू यांनी नाणार ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असलेल्या खासदार प्रभू हे कणकवलीत माध्यमांशी बोलत होते.
खासदार सुरेश प्रभू म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था ही ऑइलवर चालते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. तेल आयात केले जाते. आयात केलेले तेल आपण स्वतः इथे रिफाइन करण्याची गरज आहे. मात्र रिफायनरी ग्रीन असली पाहिजे. स्थानिकांचा त्याला पाठिंबा असला पाहिजे, असे मत प्रभू यांनी व्यक्त केला. केवळ विरोधाला विरोध नको. कोकणचा विकास केंद्रस्थानी ठेऊन विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली. यावेळी आमदार नितेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, प्रमोद जठार उपस्थित होते.
हेही वाचा-वर्षा राऊत एक दिवसआधीच 'ईडी' कार्यालयात हजर
रिफायनरी ही देशाची गरज-
खासदार सुरेश प्रभू म्हणाले. रिफायनरी ही देशाची गरज आहे. रिफायनरी असावी, ती ग्रीन असावी. मात्र, कोणताही प्रकल्प करताना त्यात जनतेची मते समजून घ्यावीत. जनसुनावणीत लोकांनी होकार दिल्यानंतरच प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जावी. आज नायजेरियात मोठ्या संख्येने तेलाचे साठे आहेत. मात्र, या ठिकाणी रिफायनरी नव्हती. त्यांना इतर देशातून तेल रिफाइन करून घ्यावे लागत होते. मात्र, आता हाही देश रिफायनरी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चिपी विमानतळाला केंद्राच्या सर्व परवानग्या-
जिल्ह्यातील चिपी विमानतळ कधी सुरू होईल याचा मुहूर्त एकतर ज्योतिषी किंवा राज्यसरकार काढू शकते. परंतु हे विमानतळ सुरु होण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या केंद्र सरकारच्या सर्व परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत. ३१ जानेवारीपूर्वी सर्व कामे पूर्ण होतील, याची ग्वाही राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांना पत्राद्वारे दिली आहे. आता त्याच्यानंतर हे विमानतळ कधी सुरू करायचे हे राज्य सरकारला ठरवावे लागेल असे ते म्हणाले.
हेही वाचा-संभाजी महाराजांचे नाव पुणे जिल्ह्याला द्यावे - प्रकाश आंबेडकर
राज्य सरकार असंवेदनशील-
निसर्ग चक्रीवादळाची अजूनही नुकसानभरपाई न देणारे एवढे अशा प्रकारचे असंवेदनशील सरकार असू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. निसर्गरूपी वादळ येऊन गेले. मानवरूपी संकट लोकांसमोर उभे राहील. राज्य सरकारने सांगुनही मदत दिली नाही. केंद्र सरकारचे पथक येऊन गेले. केंद्राने मदतही देऊ केली. मात्र कोणापुढे हात न पसरणाऱ्या कोकणी माणसाला राज्य सरकारला ही मदत द्यावीच लागेल, असे खासदार प्रभू म्हणाले.
कोकणाचा निसर्ग न हरवणारा विकास करू-
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आपण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. कोकणाचा विकास करताना कोकणाचा निसर्ग न हरवणारा विकास करायला हवा. तेच आपल्याला पहायचे आहे. कोकणात कोणता प्रकल्प येऊ नये किंवा यावा हे ठरविण्याचा अधिकार कोकणी माणसाचा आहे. कोकणचा कोकणपण टिकविणारा आणि सर्वसामान्यांच्या गरज पूर्ण करणारा विकास आपल्या सर्वाना अपेक्षित असल्याचे खासदार प्रभू यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे रिफायनरी आणण्याच्या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे. त्या ठिकाणी प्रदूषण विरहीत दुसरा उद्योग येऊ शकतो, असे सूतोवाच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी झूम अ‌ॅपवरील पत्रकार परिषदेत ऑगस्ट २०२० मध्ये केले होते.
