सिंधुदुर्ग - सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी नसलेल्या वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्याला जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आरोप करत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. कर्जमाफी मिळालीच पाहीजेच्या घोषणांनी आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वालावल विभाग कृषी उद्योग सहकारी संघ मर्यादित, कुडाळ सहकारी महादेवाचे केरवडे ग्रामस्वराज्य सोसायटी लिमिटेड, श्री देवी सातेरी महीला विकास सेवा सोसायटी लि., निरवडे आणि माऊली महीला बहु उद्देशीय औद्योगिक सहकारी संस्था- न्हावेली या संस्था गेली अनेक वर्षे आपल्या कार्यक्षेत्रातील सभासद शेतकऱ्यांना शेती व शेतीपूरक व्यवसायांना कर्जपुरवठा करत आहेत. मात्र, या संस्थांची नोंदणी विकास संस्था म्हणून नसल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या कर्जमाफीतून त्यांच्या सभासदांना वगळण्यात आले आहे.
शासनाच्या या धोरणामुळे या चार संस्थांमधून कर्ज घेतलेल्या सुमारे ३७१ शेतकऱ्यांची ४० लाख ५५ हजारांची रक्कम कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत अडकली आहे. थकीत कर्ज भरणे शेतकऱ्यांसाठी जिकीरीचे बनले आहे. या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतिश सावंत, संचालक अतुल काळसेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, अन्यायग्रस्त सभासद, कर्जदार शेतकरी यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. यामध्ये शेतकऱ्यांसमवेत नीता सावंत, प्रकाश मोर्ये, गुरुनाथ पेडणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर, प्रभाकर सावंत, राजू राऊळ, आत्माराम ओटवणेकर आदी सहभागी झाले होते.
सहकार टिकवण्याऐवजी तो मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी यावेळी केला. लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी संबंधित मंत्र्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून आंदोलकांची भूमिका स्पष्ट केली. यानंतर ९ जुलै रोजी मंत्रालयात संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयीन सभेत ३७१ शेतकऱ्यांच्या ४० लाख ५५ हजारच्या कर्जमाफी बाबतचा सकारात्मक अहवाल ठेवण्याबाबतचे लेखी आश्वासन सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आल्याने हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
