सांगली - शेतकऱ्यांबद्दल विकासात्मक दृष्टीकोन ठेवून त्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी संसदेत केली आहे. लोकसभेमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० सादर करण्यात आला. यावेळी सरकारचे अभिनंदन करताना त्यांनी ही मागणी केली.
शेतकरी, सामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय यांना आपलासा वाटणारा आणि देशहिताचा विचार करणारा सर्व समावेशक असा २०१९-२० चा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करण्यात आला. या बद्दल सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी लोकसभेमध्ये केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी सरकारला शेतीविषयक सर्व समस्या मांडण्यासाठी राष्ट्रीय किसान आयोग सारखे व्यासपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर त्यांनी या आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळावा, अशी आग्रही मागणीही केली. या आयोगामार्फत शेतकरी बांधवांना शेतीविषयक योग्य तो न्याय मिळविण्यासाठी खूप महत्त्वाचे कार्य होऊ शकते, असा आशावादही खासदार पाटील यांनी लोकसभेत व्यक्त केला. पाटील यांनी आपले सर्व भाषण मराठीतून करत आयोगाची रूपरेषा कशी असावी याची माहितीही लोकसभेत सादर केली.
त्याचबरोबर पाटील यांनी खत अनुदानाचा फायदा केवळ खत कंपन्यांना होत असून, देशात आज 80 हजार कोटी रुपये खत अनुदानावर खर्च होत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. खत, औषधे आणि बियाणांचे बारकोडिंग करून द्यावे, व केंद्रीय पद्धतीने सर्व व्यवहार करावेत, ज्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल, अशी मागणी यावेळी खासदार पाटील यांनी केली आहे.
