ETV Bharat / state

Jayant Patil On OBC : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण

author img

By

Published : Jul 12, 2022, 8:00 AM IST

जयंत पाटील
जयंत पाटील

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ( Local body elections ) ओबीसी ( OBC ) समाजासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ( NCP ) 27 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही माहिती दिली.

सांगली - राज्य सरकारने ओबीसींसाठी ( OBC ) आरक्षण दिले अथवा नाही तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस ( NCP ) मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी ( OBC ) समाजाचे मोठ्या प्रमाणात उमेदवार उभे करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ( NCP ) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ( Local body elections ) 27 टक्के जागा ओबीसी समाजासाठी देणार असल्याची म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आटपाडी येथे बोलताना ही माहिती दिली.

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा - जयंत पाटील म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आपण सर्वच जण आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सनदशीर मार्गाने सर्व प्रयत्न केले आहेत व यापुढेही करत राहू. पण ओबीसी समाजाला न्याय मिळणे आमच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजाला देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे.

आरक्षण जाहीर करणारा पहिला पक्ष - ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात अडकला आहे. त्यामुळे ओबीसींनी निवडणुकांमध्ये आरक्षण मिळणार अथवा नाही असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. मात्र यावरून राजकीय पक्षांनी सातत्याने ओबीसींना आरक्षण द्यायलाच हवे, अशी भूमिका मांडली आहे. तथापि, निवडणुकीत किती जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवणार हे कोणत्याही पक्षाने जाहीर केले नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने यात बाजी मारली आहे. ओबीसींना निवडणुकीत 27 टक्के जागा देण्याचा निर्णय घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस असे आरक्षण जाहीर करणारा पहिलाच पक्ष ठरला आहे.

अपात्र आमदारांबाबत निर्णय घ्या - अपात्र आमदार व बहुमत बाबतीत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कोणतीही दिरंगाई होऊ न देता विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लवकर येणे गरजेचे आहे. दहावे शेड्युल भंग करून हे सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही पाटील म्हणाले.

हेही वाचा - Raosaheb Danve : शिवसेनेचे १२ खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात; रावसाहेब दानवेंचा खळबळजनक दावा

हेही वाचा - CM Eknath Shinde Gadchiroli : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला गडचिरोलीतील पूरपरिस्थितीचा आढावा

हेही वाचा - Shivsena MP Meeting : आमदारांपाठोपाठ आता शिवसेना खासदारांचा राऊतांवर ठपका; म्हणाले...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.