रायगड - शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. असे असताना या जागांवर आर्थिकदृष्याय सक्षम असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार रायगड जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. यामुळे दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे चेअरमन अमर वार्डे यांनी केला आहे. याप्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षणाचा हक्क कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच याबाबत त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणमंत्री यांना पत्र दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाकडून कायद्याची पायमल्ली -
अलिबाग शहरातील चिंतामणराव केळकर विद्यालयात आरटीई अंतर्गत तालुक्यातील 15 जणांच्या पालकांचे नाव यादीत प्रवेशासाठी आले आहे. प्रवेश पात्र विद्यार्थी याच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे. त्यामुळे शाळेने त्यांना प्रवेश दिला नाही. आरटीई कायद्यामध्ये पाल्य हा शाळेपासून एक किलोमीटर परिसरात राहणारा हवा. मात्र, मिळालेले प्रवेश पात्र विद्यार्थी हे 8 ते 10 किलोमीटर शाळेपासून दूर राहतात. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेत असलेल्या पाल्याचे पालक हे शिक्षक, वकील, ग्रामसेवक, कंपनी अधिकारी अशा हुद्यावर काम करीत आहेत. त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता असूनही असे पालक हे दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करीत आहेत. तर रायगड जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभागातून या मुलाचा प्रवेश करून घेण्यासाठी आग्रही असल्याचा आरोप अमर वार्डे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना होतो आरटीईचा लाभ -
आर्थिक दुर्बल घटकातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये. त्यांनाही खासगी शाळेसारखे चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई कायदा शासनातर्फे तयार करण्यात आला. खासगी शाळेतील प्रवेशांपैकी 25 टक्के जागा या आरटीई अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थीही खासगी शाळेत शिक्षण घेऊ शकतात.
हेही वाचा - नवी मुंबई विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचेच नाव - राज ठाकरे
