रायगड - देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या हक्काचे घर असावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी 'प्रधानमंत्री आवास योजना' आखली. या योजनेंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघर नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, असा या योजनेचा हेतू आहे. परंतु, पनवेलमध्ये या योजनेला ब्रेक लावल्याने ही योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकल्पामुळे कामोठे परिसरातील शांतता धोक्यात येणार असून आधीच मूलभूत सोयीसुविधांसाठी खेटा मारणाऱ्या कामोठेकरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या योजनेची जागा बदलावी असा पवित्रा आता कामोठेकरांनी घेतला आहे.
खांदा वसाहतीत सेक्टर ८ मधल्या खंड क्रमांक ११ वर ५,५०० चौरस मीटर इतक्या जागेवर बस टर्मिनसचे नियोजन आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून बसस्थानक न झाल्याने ही जागा मोकळी होती. या ठिकाणी सुरू असलेले भाजीमार्केट, मच्छी मार्केटवर काही दिवसांपूर्वी तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी टर्मिनस आणि त्यावर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत टॉवर बांधून गृहप्रकल्प निर्मितीचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. यानुसार, निविदा प्रक्रियाही पार पडली असून, ठेकेदारालाही नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यासाठी काही ठिकाणी पत्रे मारून संबंधित ठेकेदाराने जागा ताब्यात घेतली असल्याने ऐन मोक्याच्या ठिकाणी होणाऱ्या या गृहप्रकल्पामुळे परिसरात गर्दी वाढणार आहे. शिवाय मोकळी जागाच शिल्लक राहणार नसल्याने रहदारीतही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांनी या गृहप्रकल्पाअंतर्गत बाधंण्यात येणाऱ्या घरांसाठी निवडलेल्या जागेला विरोध केला आहे. खांदा वसाहतीत प्रस्तावित टर्मिनसला पुरेशी जागा नाही. या ठिकाणी अवजड वाहनांची वर्दळ वाढल्यास वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवण्याची शक्यता असल्याचे वसाहतीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
सिडकोने आपल्या नियोजनामध्ये फक्त बस टर्मिनस दाखविले होते. आता या ठिकाणी गृहप्रकल्प राबवून पैसे कमावण्याचे धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. भविष्यात लोकवस्ती वाढल्यास पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडीबरोबरच अन्य समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. ऐन रहदारीच्या रस्त्यावर बस स्थानक आणि वरती गृहप्रकल्प अतिशय गुंतागुंतीचा होणार असल्याचे देखील कामोठेकरांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - रायगडमध्ये वाहनधारकांनी कोट्यवधीचा दंड भरलाच नाही; वाहतूक शाखेची नोटीस
सध्याच्या लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी सिडको नागरिकांना देऊ शकत नाही. त्यामुळे कळंबोली, पनवेलमधील अनेक विभागांत आजही पाणीटंचाई, अल्पदाबाने पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. त्यात आता सिडको हजारो घरे बांधत असल्यामुळे त्यांना पाणी देणार कुठून? असा सवाल इथल्या नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. लोकवस्ती वाढल्यामुळे, ड्रेनेज, कचरा, अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी या समस्यांना आजही कामोठेकर तोंड देत आहे. त्यात या ठिकाणी आणखी हजारो घरे वाढल्यानंतर येथील समस्या आणखी डोके वर काढण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. सिडको घरे बांधून मोकळे होईल, परंतु त्याचा ताण महापालिकेवर येईल. म्हणून, या योजनेसाठी जागाच बदला, अशी मागणी कामोठेकरांनी केली आहे. आता यावर सिडको काय तोडगा काढते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - 'शासनाची १०० एकर जागा गिळंकृत करण्याचा जेएसडब्ल्यू कंपनीचा डाव'
