ETV Bharat / state

रायगड : आयुक्तांची परवानगी नसल्याने शासकीय मूकबधिर विद्यालयाचे काम रखडले

author img

By

Published : Dec 23, 2020, 6:08 PM IST

वरसोली येथील शासकीय मूकबधिर विद्यालायाच्या नवीन इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेने १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी अद्याप परवानगी न दिल्याने या इमारतीचे काम रखडले आहे.

construction-of-deaf-and-dumb-school-in-raigad-go-slow-due-to-lack-of-permission-from-commissioner
रायगड : आयुक्तांची परवानगी नसल्याने शासकीय मूकबधिर विद्यालयाचे काम रखडले

रायगड - अलिबाग तालुक्यातील वरसोली येथील शासकीय मूकबधिर विद्यालायाच्या नवीन इमारतीसाठी रायगड जिल्हा परिषदेने १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. केवळ इमारत बांधण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी मिळत नसल्याने या इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. मागील तीन वर्षांपासून शाळा भाड्याच्या जागेत चालविली जात आहे. त्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये भाड्यापोटी वाया जात आहेत. तर, मूकबधिर विद्यार्थ्यांनाही याचा त्रास होता आहे.

शासकीय मूकबधिर विद्यालयाचे काम रखडले
मूकबधिर मुलांच्या शिक्षणासाठी बांधली शाळा -

जिल्ह्यातील मूकबधिर मुलांना शिक्षण घेता यावे, यासाठी अलिबाग तालुक्यातील वरसोली ग्रामपंचायातीच्या हद्दीतील विद्यानगर येथे १९६३ साली शासनाने मूकबधिर विद्यालय बांधले. त्यानंतर शासनाने ही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केली. या जागेवर महाराष्ट्र शासनाची मालकी असून आणि शाळा ही जिल्हा परिषदेची आहे.

खाजगी जागेचे २३ हजार रुपये भाडे -

वरसोली येथील मुकबधीर विद्यालयाची इमारत पुर्णत: मोडकळीस आली होती. या इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वर्षांपूर्वी स्ट्रक्चर ऑडीट केले होते. त्यावेळी ही इमारत धोकदायाक असून ती वापरण्यास योग्य नाही, असा अहवाल त्यांनी दिला होता. त्यामुळे या इमारतीतील शाळा बंद करून खाजगी जागेवर स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता ही शाळा गौरव नगर येथील एका खाजगी बंगल्यात सुरू आहे. यासाठी दरमहा २३ हजार रुपये भाडे शासनाला मोजावे लागत आहे.

इमारत बांधकामासाठी १ कोटी ६८ लाख निधी मंजूर -

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मोडकळीस आलेली ही इमारत पाडून त्या जागेवर नवीन सुसज्ज इमारत आणि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे.

आयुक्तांची परवानगी न मिळाल्याने बांधकाम रखडले -

शाळेची इमारत जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असली, तरी शाळेच्या जागेचा सातबारा सामाजिक न्याय विभागाच्या नावावर आहे. त्यामुळे शाळेची नवीन इमारत या जागेवर बांधण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठवला आहे. परंतु, अद्याप आयुक्तांची परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे निधी असूनही शासकीय मूकबधिर विद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडललेले आहे. सद्या ही शाळा चेंढरे ग्रामपंचायत हद्दीतील एका खाजगी इमारतीत चालवली जात आहे. त्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये भाडे द्यावे लागत आहे. रायगड जिल्ह्यातील ही एकमेव शासकीय मूकबधिर विद्यालय असून नवीन इमारत झाल्यास विद्यार्थांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू -

मूकबधिर विद्यालयाची नवीन इमारत बांधण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आयुक्तांकडे प्रास्तव पाठविण्यात आला आहे. इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. आयुक्तांची परवानगी मिळाल्यावर इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याची माहिती सामजकल्याण अधिकारी गजानन लेंडी यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - 'नाताळ'च्या निमित्ताने सजल्या पालघरमधील बाजारपेठा; सजावटीच्या वस्तू खरेदीकडे ग्राहकांचा कल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.