पेण (रायगड) - भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या मुंबईच्या प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिराची स्थापना १८०१ साली देऊबाई पाटील या आगरी समाजातील श्रीमंत महिलेने केली. त्या आगरी समाजाच्या मालकीच्या मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीवर बाहेरील परप्रांतिय लोकांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. पण आगरी समाजाला मात्र हेतुपूर्वक डावलले गेले आहे. ही मोठी विडंबना आहे याचा समाजाच्या मनात प्रचंड रोष आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय आगरी सामाजिक संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील यांनी दिली.
काय आहे मागणी?
आगरी समाज नगण्य असल्याचे गृहित धरूनच आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी समाजाला उपेक्षितच ठेवले आहे. म्हणूनच समाजाला ना सत्तेचा वाटा ना आरक्षणाचा लाभ मिळाला. शासनकर्त्यांचा हा आकसभाव समाज यापुढे कदापि सहन करणार नाही, दोन-अडीच कोटींच्या लोकसंख्येने असलेला देशभरातील आगरी समाज आपल्या न्यायहक्कासाठी आता पेटून उठेल आणि त्याची सुरुवात विघ्नहर्ता श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर व्यवस्थापन समितीवरच्या समाजाचे प्रतिनिधित्व डावळण्याच्या लढ्याने होत आहे. शासनाने आगरी समाजाच्या अस्मितेचा आणि त्यांच्या आस्थेचा विचार करून प्रतिनिधित्व न दिल्यास समाजाचे तीव्र जनआंदोलन उभे राहिल, असा निर्वाणीचा इशारा अखिल भारतीय आगरी सामाजिक संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिला.
यावेळी पत्रकार परिषदेस अखिल भारतीय आगरी सामाजिक संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील, पेण शाखा उपाध्यक्ष गजानन भोईर, निवृत्त अभियंता पी.वाय.पाटील, निवृत्त बीडीओ द्वारकानाथ वर्तक, सहखजीनदार धुरंधर मढवी हे उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना सूर्यकांत पाटील म्हणाले की, १४ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना समाजाच्या भावना कळवल्या होत्या. त्यांत त्यांनी म्हटले होते की, १७००-१८०० च्या शतकामध्ये मुंबईच्या सात बेटांवरील ५२ खेड्यांमध्ये आगरी समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य करून होता. १८८१ साली या समाजाची लोकसंख्या मुंबई वृत्तांतानुसार ६५ हजार १०२ इतकी होती. त्याकाळी या समाजातील श्रीमंत असलेल्या देऊबाई पाटील व लक्ष्मण विठू पाटील यांनी सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचे बांधकाम केले. आपल्याकडे संपत्ती आहे पण संतती नसल्याने आपली स्मृती कायम मागे राहावी याउद्देशाने त्यांनी मंदिराचा आतिल गाभारा सोन्याने मढविला. म्हणून त्याची ख्याती देशभर पसरली आणि आगरी समाजाचे ते आराध्य दैवत ठरले.
१९८० साली शासनाने या देवस्थानाचे श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट स्थापन केले. या समितीवर काही काळ समाजाचे नेते अँड लीलाधर डाके हे अध्यक्ष राहिले, परंतु नंतरच्या काळात अध्यक्षपद सोडाच शासनाने समाजाचा सदस्यही नियुक्त केला नाही. उलट मुंबईच्या मूळनिवासी आगरी माणसाला डावलून चक्क इतरांची आणि त्यात धक्कादायक बाब म्हणजे चक्क परप्रांतियांची वर्णी लागली. या प्रकारामुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. संस्थेने शासनाकडे धरलेल्या आग्रहावर शासनाकडून २९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्राने संस्थेला कळविण्यांत आले आहे की, ट्रस्टच्या घटनेत विशिष्ट समाजाच्या लोकांसाठी समितीवर प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद केलेली नाही. त्यावर आमचा प्रतिवाद आहे की, सध्या ज्या नेमणुका होत आहेत. त्या संबंधित समाजातल्या लोकांना घेण्याची तरतूद आहे का? जर त्यांना घेताना घटना आड येत नसेल तर मग ज्या आगरी समाजाच्या मालकीचे हे मंदिर होते, त्यांच्या दोन प्रतिनिधिंची नावे शासनाने घ्यायला काय हरकत आहे? असा सवालही सूर्यकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विचारला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे आगरी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी केली होती -
या संदर्भात आमच्या संस्थेला अस्वस्थ करतांना शासनाने एवढंच कळविले आहे की, २२ जानेवारी २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टच्या नवीन व्यवस्थापन समितीवरील सदस्यांची तीन वर्षाकरिता नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. जर संस्थेने १३ महिन्यांपूर्वी म्हणजे १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे आगरी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी केली होती, तर मग २२ जानेवारी २०२१ रोजी नवीन व्यवस्थापक मंडळावरील सदस्यांची निवड करतांना आगरी समाजाचा विचार करणे गरजेचे आहे. भास्कर शेट्टी, सुबोध आचार्य, सुनील गिरी, सुनील पालवे यांच्यासह राऊत आडनावाच्या तीन महिलांचा समावेश होऊ शकतो. तर मग ज्या समाजाच्या मालकीचे हे मंदिर असतांना त्यांचा विचार का बाजूला मारला जातो. हा सवाल समाज विचारत आहे. आता अद्याप दोन वर्ष प्रतिक्षा करावी लागणार असली तरी त्यानंतर नेमण्यात येणाऱ्या व्यवस्थापन समितीवर समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात येणार की नाही याची हमी आजच शासनाकडून मिळायला हवी आहे, असे स्पष्ट मत सूर्यकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबईच्या विविध भागांमध्ये समाजाच्या मालकीची अनेक मंदिरे आहेत, पण आज त्यावर देखील परप्रांतीय पुजाऱ्यांनी कब्जा केला आहे. त्याही मंदिरांची परप्रांतियांच्या मगरमिठीतून सुटका व्हावी आणि त्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात यावी अशी मागणीही आम्ही शासनाकडे केली असल्याचे शेवटी त्यांनी सांगितले.
