पुणे - एल्गार परिषदेत अनेक साहित्यिकांनी कविता सादर केल्या होत्या. यानंतर संबंधितांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई संशयास्पद असून अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. तसेच साहित्यिकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा - 'जनादेशाचा अनादर करणारे हे सरकार जास्त काळ टिकणार नाही'
लोकशाहीत तीव्र भावना देखील व्यक्त केल्या जातात. परंतु, यामुळे सरकारने थेट देशद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे दाखल करणे अयोग्य असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विचारवंतांना तुरुंगात डांबणे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले. पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी हे काम केलं असून या प्रकरणावर एसआयटी नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राज्यात बिन पैशाचा तमाशा सुरू - राज ठाकरे
नागरिकत्व विधेयकाला राष्ट्रवादीचा विरोध कायम
नागरिकत्व कायद्यामुळे सामाजिक व धार्मिक ऐक्याला धोका असल्याने ठिकठिकाणी लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या कायद्याद्वारे समाजातील विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्यात येत आहे असे पवार म्हणाले. या मुद्यावर पुढे बोलताना, श्रीलंकेतून भारतात स्थलांतरित होणाऱ्या तामिळ लोकांचा विचार सरकारने केला का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने हा कायदा करताना फक्त तीन देशांचाच विचार केला आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - भारत धर्मशाळा आहे का? नागरिकत्व कायद्यावरून राज ठाकरेंचा मोदी सरकारला प्रश्न
देशाची अर्थव्यवस्था खालावलेली असताना नागरिकत्व विधेयकाचा विषय म्हणजे लक्ष विचलित करण्याचा कट आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना, त्यांनी भारतात काम करत असलेल्या नेपाळी नागरिकांचा उल्लेख केला. दिल्लीतील शासकीय विश्रामगृहातही नेपाळी काम करत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देत पुण्यात मानवी साखळी
नागरिकत्व कायदा आणून मोदी सरकार देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यातील दरी वाढत असल्याने राष्ट्रवादीने या कायद्याला संसदेत विरोध केल्याचे पवार यांनी सांगितले.
