ETV Bharat / state

Fake CBSE Schools : पालकांनो सावधान...! राज्यात बनावट शाळांचा सुळसुळाट

author img

By

Published : Jan 9, 2023, 5:20 PM IST

Updated : Jan 9, 2023, 6:32 PM IST

Fake CBSE Schools
राज्यात बनावट शाळांचा सुळसुळाट

पुण्यामध्ये सरकारी प्रमाणपत्रे असलेल्या 3 हून अधिक सीबीएसई इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ( CBSE English medium schools ) बनावट असल्याचे आढळून आले. राज्यात अशा चार बोगस शाळा आढळून ( Scam of bogus schools in Maharashtra ) आल्या आहेत. पालकांनी चौकशी करुन पाल्याचा प्रवेश शासन मान्यता शाळेत करावा असे अवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

राज्यात बनावट शाळांचा सुळसुळाट

पुणे - शिक्षण हे आपल्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचं भाग असून शिक्षणाशिवाय ( Education ) आपण सुशिक्षित होतच नाही. पण याच शिक्षणात आत्ता घोटाळे ( Scams in education ) होत. दोन दिवसापूर्वी विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यामध्ये सरकारी प्रमाणपत्रे असलेल्या 3 हून अधिक सीबीएसई इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बनावट ( CBSE English medium schools ) असल्याचे आढळून आले.

राज्यात बोगस शाळांचा सुळसुळाट - आता शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या चौकशीत पुणे शहर किंवा जिल्हा नव्हे तर, राज्यातील अजून 4 सीबीएससी या इंग्रजी शाळाचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. आत्ता बोगस शाळांचे प्रमाण राज्यात वाढत ( Scam of bogus schools in Maharashtra ) असून शिक्षण विभगाच्या वतीने राज्यातील सर्व शाळांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळांनी शासन मान्यता क्रमांक मोठ्या अक्षरात लावावे. पालकांनी देखील सतर्कतेने आपल्या पाल्यांचा ऍडमिशन शासन मान्यता शाळांमध्येच ( Scam of bogus schools in Maharashtra ) करावं असं आवाहन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी केला आहे.

पालकांनी सतर्कता दाखवावी - राज्यात सध्या वाढत असलेले बोगस प्रमाणपत्र बाबत मांढरे म्हणाले की, खरं तर शाळा अनधिकृत असू शकते असं कोणालाच वाटू शकत नाही. पण त्या विश्वासाला तडा जाईल असं काही मंडळींनी काम केलं आहे.आरटीई मधील तरतुदी अतिशय स्पष्ठ आहे, की एखादी शाळा जर अनधिकृत असेल तर त्याच्यावर दंडनीय कारवाई करण्यात येते. पर डे देखील कारवाई करण्यात येत. तशी कारवाई देखील करायला आम्ही सुरवात केली आहे.

फौजदारी कारवाई होणार - तसेच यात गौर शासकीय व्यक्ती आणि शासकीय व्यक्ती मदत करत असतील तर त्यांच्यावर देखील फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.तसेच आम्ही अश्या प्रकारची फौजदारी कारवाई सुरू देखील केली आहे नांदेड मध्ये अश्या प्रकारची फौजदारी करण्यात देखील आली आहे.आम्ही सर्व शाळांना सूचना केल्या आहेत की त्यांनी त्यांच्या दर्शनी भागात मोठ्या अक्षरात त्यांनी त्यांचं शासन मान्यता आदेश लिहिलं पाहिजे.आणि पालकांनी हे क्रमांक आहे की नाही ते पाहावं.पालकांनी सजकता पाहून आपल्याला पाल्याला ज्या शाळेचं शासन मान्यता क्रमांक असेल त्यातच त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी टाकावं.अस आवाहन यावेळी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी पालकांना केल आहे.

बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत - पुणे हे शिक्षणाचे माहेर घर असून या पुणे शहरात अनेक शाळा संस्था पुण्यात आहेत. यात सीबीएसई शाळा देखील आहेत. या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली जाते. हे बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत झाली असून तब्बल १२ लाख रुपयात घेऊन बोगस प्रमाणपत्र शाळा घेत आहे. तसेच धक्कादायक बाबा म्हणजे यासाठी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाला याची कुणकुण लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सूरु आहे. सुरवातीला तीन शाळांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत 12 लाख रुपये देऊन सीबीएससी या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या जे शासनाचे प्रमाणपत्र आहे. ते प्रमाणपत्र बनावट घेतल्याचे उघड झाले आहे.

4 शाळांचे प्रमाणपत्र बोगस - हा घोटाळा इथच थांबला नाही तर, हा घोटाळा मोठा असून यात अनेक मोठ्या माशांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या या प्रकरणी राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा यात समावेश आहे. पुण्यातील एम. पी. इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज, शिवाजीनगर, क्रिएटिव्ह एज्युकेशन पब्लिक स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज, नमो आर. आय. एम. एस. इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज या शाळांची चौकशी सध्या सुरु आहे. त्याच बरोबर मुबई मधील ही शाळा आहेत. चौकशीत अजून चार शाळांचे प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचे आढळून आले आहे.

अधिकाऱ्यांचे बनावट सह्या - सीबीएसई शाळांना राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या मार्फत हे पत्र मिळत असते. हे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून देणारी टोळी कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. शाळांचा इनवर्ड नंबर घेऊन त्याआधारे बनावट प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करण्यात आल्या असून हे प्रमाण पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रासाठी तब्बल १२ लाख रुपये घेण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

शिक्षण उपसंचालकाचे चौकशीचे आदेश - विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला सीबीएसई शाळांच्या बनावट न हरकरत प्रमाणपत्र चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. तब्बल १० ते १३ शाळांनी हे बोगस प्रमाणपत्र घेतले असल्याचे पुढे आले असल्याचे चौकशी अधिकारी यांनी सांगितले आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे पुढे म्हणाले की, यादी पालकांकडून शाळेची इमारत तसेच शाळेत कोणकोणत्या सुविधा दिल्या जात आहे.

Last Updated :Jan 9, 2023, 6:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.