पुणे - मागील अडीच महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा अक्षरशः खाली होत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे मात्र ऑईल कंपन्या मोठ्या नफ्यात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. देशातील प्रमुख तीनही ऑईल कंपन्यांनी कमावलेला नफा आश्चर्यकारक आहे, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबतची आकडेवारी समोर आणली आहे.
आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 120 टक्के लाभांशही दिला आहे. बीपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 610 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 790 टक्के लाभांशही दिला. एचपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 300 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 227.5 टक्के लाभांशही दिला.
ऑइल कंपन्या तुपाशी
कोरोनाकाळात बाकी बहुतांश क्षेत्रातील कंपन्यांची स्थिती खालावली आहे. ऑइल कंपन्या घवघवीत नफा कमावून लाभांशवर खर्च करत आहेत. यावरुन या कंपन्या तुपाशी असल्याचे स्पष्ट दिसते. या कंपन्यांचे बहुतांश शेअर्स केंद्र सरकारच्या मालकीचे असल्याने लाभांशाचा सर्वाधिक लाभ त्यांनाच मिळत असल्याने तेही खूश आहेत. अर्थात हे सर्व ज्या सामान्य माणसाच्या जिवावर चालले आहे. तो मात्र निमूटपणे वाढत्या किमतीचे चटके सोसत आहे. एका बाजूला केंद्र व राज्य सरकार भरमसाठ कर लावते, तर दुसरीकडे ऑईल कंपन्या भरमसाठ नफा कमावत आहे. कोरोनामुळे मेटाकुटीला आलेली जनता मात्र रोज होणारी दरवाढ असहाय्यपणे सोसत आहे, असेही यावेळी वेलणकर यांनी सांगितले.
केंद्राने या कंपन्यांवर निर्बंध आणले पाहिजे
केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने औषधी कंपन्यांवर निर्बंध आणले आहेत, त्याच पद्धतीने पेट्रोल-डिझेलच्या या कंपन्यांच्या नफ्यावर निर्बंध आणले पाहिजे. या कंपन्यांनी किती नफा कमावले पाहिजे त्यावर यांचे निर्बंध असले पाहिजे. पण, दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. सध्या हे कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहे आणि सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागत आहे, असे यावेळी वेलणकर यांनी सांगितले.
...तर पेट्रोल-डिझेल 40 रुपयांनी होणार स्वस्त
जर पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या सर्वाधित वर्गवारी 50 टक्के टॅक्स जरी लावले गेले तरीही आजच्या आज 40 ते 45 रुपयांनी पेट्रोल-डिझेलचे भाव उतरतील. पण, जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची कोणाचीही इच्छा नाही. कारण त्यांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे टॅक्स हे दुबती गाय आहे. म्हणून हे सरकार असे करणार नाही, असेही यावेळी वेलणकर म्हणाले.
राज्य व केंद्राकडून लागतोय 'इतका' कर
केंद्र सरकार पेट्रोलवर 34 रुपये प्रति लिटर आणि राज्य सरकार हे 27 रुपये प्रतिलिटर कर आकार आहे. तर डिझेलवर 33 रुपये प्रतिलिटर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे 20 ते 21 प्रतिलिटर कर आकारत आहे.
हेही वाचा - शरद पवारांच्या वरदहस्तामुळेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावर - खासदार अमोल कोल्हे
