पुणे : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आळंदीतील साठे नगर येथे आरोपी आणि त्याचे इतर दोन साथीदार ख्रिश्चन धर्मातील प्रार्थना तुमचा आजार बरा करेल अशी अंधश्रद्धा पसरवून येशूचे रक्त म्हणून हिंदू व्यक्तींना द्राक्षाचे पाणी प्यायला दिले.(Conversion of Hindu to Christianity ) हिंदू धर्माचा अपप्रचार करून ख्रिश्चन धर्म हा श्रेष्ठ आहे (Convert to Christianity) अस पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी उत्तेजित करण्यात आले अस तक्रारीत म्हटले आहे. येशूची पूजा केल्यास आरोग्याबाबत आणि आर्थिक समस्या दूर होतील. या प्रकरणाचा व्हिडिओ समोर आला असून त्यात एक महिला तंत्रमंत्र करत असून ख्रिश्चन धर्माबद्दल पटवून देताना दिसत आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास आळंदी पोलिस करत ( Alandi Police ) आहेत. (religion conversion )
सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी देखील घडली अशी घटना : सांगलीतील आटपाडीमध्ये रूग्णावर मंत्रतंत्र करून ख्रिश्चन धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी संशयित आरोपीची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी सकल हिंदू समाजातर्फे सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीत हिंदू धर्म रक्षक मोर्चा काढण्यात आला. आटपाडीमध्ये रूग्णांवर मंत्र तंत्र करून धर्मांतरण प्रकरणी आणि संशयित ख्रिस्ती धर्म प्रसारकारच्या कारभाराची व संपत्तीची चौकशी करा. या मागणीसाठी सकल हिंदू समाजातर्फे आटपाडीत हिंदू धर्म रक्षक मोर्चा काढण्यात आला. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करत आटपाडी पोलीस ठाण्यावर हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्च्यात हजारो हिंदू (Hindu community) बांधव सहभागी झाले होते.
धर्मांतर केल्याचा प्रकार : काही दिवसांपूर्वी आटपाडी शहरांमधील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये एका महिलेवर तंत्र-मंत्र उपचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. अतिदक्षता विभागामध्ये उपचारा सुरू असणाऱ्या महिलेवर ख्रिस्ती धर्मांतरणासाठी हा प्रकार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबतचा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही मध्ये कैद देखील झाला होता. या प्रकरणी संपतराव धनवडे यांनी आटपाडी पोलीस ठाण्यामध्ये जादूटना प्रकरणाबाबत तक्रार देखील दाखल केली होती.
सक्तीचे धर्मांतर ही गंभीर बाब : सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. केंद्र सरकारला 22 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
