परभणी - 'देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात निर्माण झालेली लस इतर 70 देशांना पुरवली. त्यामुळे आपली गरज पूर्ण होत नाही', असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री तथा परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. तसेच 'केंद्राकडून जशी लस उपलब्ध होईल, तसे महाराष्ट्रात लसीकरण पूर्ण केले जाईल. शिवाय महाराष्ट्रानेही 44 वयाच्या आतील लोकांना मोफत लस देण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे', असे नवाब मलिक म्हणाले. पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते आज (1 मे) महाराष्ट्र दिनानिमित्त परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजारोहण झाले. यानंतर लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
'केंद्राच्या नियंत्रणामुळे राज्याचा कार्यक्रम बिघडला'
'राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील 44 वर्षे वयाच्या आतील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करून घेण्यासाठी लस कंपन्यांशी स्वतंत्र बोलणी सुरू केली होती. त्यानुसार सिरम इन्स्टिट्यूटकडून राज्याला दर महिन्याला 1 कोटी डोस मिळणार होते. त्याचप्रमाणे भारत बायोटेकनेदेखील दर महिन्याला 10 लाख डोस देण्याचे कबूल केले होते. परंतु केंद्र शासनाने कंपन्यांच्या लस वाटपावर आपले नियंत्रण ठेवले. त्यामुळे राज्य शासनाचा हा कार्यक्रम बिघडला आहे. आता केंद्र शासन स्वतः सर्व राज्यांना लसीचे वाटप करणार आहे. तसेच खासगी दवाखान्यांनादेखील केंद्र सरकारच लस वाटप करणार आहे. एकीकडे राज्य शासन पैसे द्यायला तयार आहे; मात्र, आता केंद्रशासन जेवढी लस देईन तेवढेच डोस महाराष्ट्रातील नागरिकांना द्यावे लागणार आहेत', असे मलिक यावेळी म्हणाले.
'परवानगी दिल्यास लसीकरण पूर्ण करू'
'राज्य शासनाने केंद्राकडे राज्यात येणाऱ्या लस कंपन्यांना लवकरात लवकर परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने राज्याला बाहेर देशातून लस आयात करण्यासाठी परवानगी दिली तर बाहेरून लस आणून लवकरात लवकर 18 वर्षांच्या वरच्या लोकांचे लसीकरण पूर्ण करून घेणार आहोत', असेदेखील मलिक यांनी सांगितले.
'अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली'
'देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची परिस्थिती खूप चांगली आहे', असा दावा मलीक यांनी केला. ते म्हणाले, की 'महाराष्ट्रात कोरोना रूग्णसंख्या जास्त असली तरी याचे कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक तपासण्या होत आहेत. आपल्या राज्यात रुग्णसंख्या जास्त असली तरी अन्य राज्यांप्रमाणे परिस्थिती नाही. अन्य राज्यांमध्ये बेड उपलब्ध नाहीत, ऑक्सिजन नाही, असे प्रकार होत आहेत. तसे आपल्याकडे नाही. तरी महाराष्ट्रातील बाधितांची संख्या पाहता बेड व इतर व्यवस्थेची क्षमता दुप्पट करण्यात येणार आहे'.
'परभणीत होणार नवे 500 बेडचे हॉस्पिटल'
'परभणीत नवे 500 बेडचे हॉस्पिटल सुरू होणार आहे. त्याचे यापूर्वी उद्घाटन झाले असले तरी त्याच्या विस्तारित कार्यक्रमासाठी ते नव्याने पुन्हा येत्या काही दिवसात सुरू होणार आहे', असे मलिक म्हणाले.
मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारवर टीका
'शेतकऱ्यांना खरिपासाठी खत, बियाणे सुरळीत खरेदी करता यावे यासाठी राज्य सरकारकडून नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत आणि बियाणे पुरवण्यासाठीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मध्य प्रदेशातील काही बियाणे कंपन्यांना त्या ठिकाणच्या सरकारने महाराष्ट्राला बियाणे देण्यापूर्वी त्यांच्या सरकारची परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, एखाद्या राज्याला बियाणे देण्यासाठी कंपन्यांना परवानगी घेण्याची अट घालावी, हा प्रकार चुकीचा आहे', असे म्हणत नवाब मलिक यांनी मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारवर टीका केली.
'परभणीत बेड, ऑक्सिजन आणि इंजेक्शनचा मुबलक साठा'
'परभणीत सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी आवश्यक तेवढे बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मुबलक साठा आहे', दावा पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केला. 'या ठिकाणची बाधितांची संख्या पाहता सुमारे साडेतीन हजार बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काही दिवसात हे बेड 5 हजार आणि त्यानंतर 7 हजार एवढे केले जाणार आहेत. ज्यामुळे संख्या दुप्पट झाली तरी अडचणी येणार नाहीत. याप्रमाणे परभणी जिल्ह्याला सध्या 17 ऑक्सिजन लागत असून, 20 चा पुरवठा होत आहे. शिवाय 8 तालुक्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. त्यानंतर ऑक्सिजनचा कुठलाही प्रश्न राहणार नाही. तसेच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचादेखील मुबलक साठा असून कुठलीही कमतरता नाही', असा दावा मलिक यांनी केला.
हेही वाचा - VIDEO : ...अन्यथा या देशात केवळ मुडद्यांचं राज्य राहील - संजय राऊत
हेही वाचा - संतापजनक! धुळ्यात कोरोना रुग्णाला बेड मिळवून देण्यासाठी पैशांची मागणी?
