नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती शेकऱ्यांकडून व्यक्त केली जातेय. कांद्याला आधीच दर चांगला मिळत नाही. त्यात शुल्क लावून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या निर्णयाला येवल्यातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे..
आंदोलनाचा इशारा : पावसामुळे साठवणूक ठेवलेल्या कांद्यापैकी बहुतेक कांदा खराब झालायं. शेतकरी चाळीत शिल्लक राहिलेला माल बाजारात आणत आहे. पण सरकार असे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या खिशात येणारा पैसा अडवत आहे का? असे प्रश्न कांदा उत्पादकांकडून उपस्थित केलं जात आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनादेखील आक्रमक होत आहे. आमदार, खासदार मंत्र्यांनाही फिरू दिले जाणार नाही. तसेच रस्ता रोको व रेल रोको केला जाईल, असा थेट इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला. सरकारने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.
नाफेडचा कांदा बाजारात : देशात कांद्याची मागणी वाढल्याने आणि बाजार समित्यांमध्ये आवक कमी झाल्यानं कांद्याच्या दरात वाढली झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. नाशिकच्या बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक कमी झाल्याने मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत कांदा 1800 ते 2500 रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना 30 रुपये किलोने कांदा खरेदी करावा लागतो. पुढील काही दिवस भाव अजून वाढतील, असा अंदाज बाजारपेठ विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी सरकारनं नाफेडचा 3 लाख मेट्रिक टन कांदा किरकोळ बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची फक्त चर्चा सुरू होताच बाजार समितींमध्ये 2300 ते 2600 रुपयांनी विकला जाणाऱ्या कांद्याचा दर 200 ते 300 रुपयांनी घसरला. दरम्यान नाफेडचा कांदा बाजारात आणण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं निषेध नोंदविला होता.
15 सप्टेंबरनंतर नाफेडचा निर्णय : मार्च महिन्यापासून अतिश कमी भावामध्ये कांदा विकला जात होता. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला चांगला दर मिळू लागला. त्यात केंद्र सरकार किरकोळ बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले असल्याचा आरोप होत आहे. आठवड्यापूर्वी केंद्र सरकारनं नाफेडचा कांदा बाजारात उतरवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्या निर्णयाला विरोध होऊ लागल्यानं सरकारने तुर्तास त्या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. परंतु 15 सप्टेंबरनंतर नाफेडचा कांदा बाजारात आणायचा का नाही याविषयी केंद्र सरकार निर्णय घेणार आहे. केंद्राने निर्यात शुल्काबाबत घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे बाजार भाव वाढण्याची शक्यता असल्यानं सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क लादले. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार किरकोळ बाजारातील कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा-
