नागपूर : विधानसभेत लक्षवेधी सूचना जाहिर करण्यात आल्या (Nagpur Assembly Session Attention notices ) आहेत. मेयो रुग्णालयाची इमारत जीर्ण झाली असून दक्षतेची दुरुस्ती करण्याकडे शासनाचे झालेले दुर्लक्ष, पन्नास किमी पेक्षा जास्त अंतरावर आणलेल्या २१८ रुग्णांचा मृत्यू होणे, तसेच कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती आणि रिक्त जागा भरण्यासांदर्भात शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे यावरही लक्षवेधीत सुचना जाहिर करण्यात आली आहे. जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, राजेश टोपे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, अदिती तटकरे हे लक्षवेधीत मुद्दे मांडतील.
जे.जे. रुग्णालयात औषधांचा तुडवडा : मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात औषधांचा तुडवडा जाणवत ( Medicine Shortage In J J Hospital ) आहे. काही प्राथमिक और्षधेही रुग्णालयात मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. ऑक्टोंबर २०२२ च्या दुसऱ्या आठवडयात ही बाब निदर्शनास आली. दररोज आवश्यक, अत्यावश्यक असलेल्या औषधांच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय समती स्थापन करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही जे.जे. रुग्णालयात मोठया प्रमाणात और्षध टंचाई असल्याने रुग्णांना बाहेरुन काही प्राथमिक और्षधे घ्यावी लागत आहेत. या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.
गतिमंद मुलांच्या संख्येत वाढ : राज्यात स्वमग्नता, गतिमंद (ऑशिझम) आजाराने ग्रस्त लाखो मुले असणे, अशा मुलांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात ( Disable Children Number Increase ) वाढत आहे. शासनस्तरावर त्यावर कोणतीही उपाय-योजना केली जात नसल्याची गांभीर बाब डिसेंबर, २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यात उघडकीस आली. मुलांसाठी स्पीच, ओटी, बहेवियरल, सायकॉलॉजिकल, बहुअंगीक उपचारपद्धती पुरेशी नाही. भारतातच नव्हेतर जागतिक स्तरावरही और्षध उपलब्ध नसल्याची गांभीर बाब समोर आली आहे. मुंबई, पुण्यासारख्याच शहरामध्ये अशा प्रकारच्या थेरपींची सोय असणे या मुद्दयावर चर्चा होणार आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद : सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करण्याबाबत विद्यार्थी व पालकांनी केलेले आंदोलन, याबाबत शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी ही बाब लक्षवेधीत मांडण्यात आली ( low student number School closed ) आहे."
विद्यार्थीनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर : राज्यातील शाळकरी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झालेला ( Girl Student Safety Issue Serious ) आहे. यासाठी शासनाने एका टास्क फोर्सची नेमनूक केलेली आहे. शाळेतील विद्यार्थीनींना योग्य ते संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असणे, यावर शासनाने करवाईची उपायोजना यावरही लक्षवेधीत चर्चा होणार आहे.
