मुंबई - राज्यातील पोलीस निवासस्थान प्रकल्पाची ( Police Colony Projects ) कामे हाती घेण्यात आली आहेत. राज्य शासन या कामांचा प्राधान्यक्रम देऊन गतीने पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis On Police Colony Projects ) यांनी विधानपरिषदेत दिली. औरंगाबाद येथील क्रांती चौक पोलीस वसाहतीच्या ( Police Colony Projects will Be Speeded Up ) दुरावस्थेबाबत तारांकित प्रश्न आमदार सतिश चव्हाण ( MLA Satish Chavan ) यांनी उपस्थित केला. आमदार विक्रम काळे यांनी देखील राज्यातील पोलीस वसाहतीतील समस्यांचा विधान परिषदेत ( Nagpur Winter Session ) पाढा वाचला.
पोलीस निवासस्थान प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाचा ( Police Colony Projects ) बृहत आराखडा यापूर्वी तयार केला आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले होते. कोरोनामुळे हे प्राधान्यक्रम ठरविता आले नाहीत. मात्र, आता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्राधान्यक्रमात औरंगाबाद ( Police Colony Projects will Be Speeded Up ) येथील पोलीस वसाहतीचाही समावेश केला जाईल. या प्रकल्पाला मोठा निधी लागणार असून राज्य शासन या प्रकल्पाला गती देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis On Police Colony Projects ) यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना कृषीपंप व विद्युत जोडणी विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषिपंप मिळण्यास विलंबाचा तारांकित प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. यालाही देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. यावेळी ते म्हणाले, की विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन कृषीपंप आणि विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात पैसे भरून प्रलंबित जोडण्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण केल्या जातील. ग्राहकांना अखंडीत, दर्जेदार, विश्वसनीय व परवडणारा वीज पुरवठ्यासाठी केंद्र शासनाने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती आधारित योजना हा कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ३९ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. राज्यात शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अ, ब, क मध्ये काम सुरु असून ५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचे नियोजन आहे. राज्यात फिडर सोलरायझेशनला गती दिली जाईल. सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवून दिले जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( DCM Devendra Fadnavis Statement ) यांनी सांगितले.
