नागपूर Sunil Kedar : नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक १५२ कोटींच्या रोखे (शेअर्स) घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. आज त्यांची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली आहे. यावेळी सुनील केदार समर्थकांनी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर प्रचंड गर्दी करत त्यांचं जोरदार स्वागत केलं. एकीकडं कारागृह प्रशासनाने कारागृहाच्या परिसरात कार्यकर्त्यांनी गर्दी करू नये, मिरवणूक काढू नये अशा सूचना देत नोटीस बजावली होती. तरी देखील सुनील केदार यांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या आदेशाला धुडकवत भव्य रॅली काढली. एकप्रकारे सुनील केदार यांनी कारागृहाबाहेर येताच आपल्या राजकीय शक्तीचं प्रदर्शन केलं आहे.
५ वर्षांची सुनावली होती शिक्षा : २२ डिसेंबरला नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. १५२ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सुनील केदार यांनी जामीन मिळावा आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना जामीन देण्यास आणि शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळं सुनील केदार यांनी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. मंगळवारी अखेर त्यांना एक लाख रुपयांच्या जात-मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
कारागृहाबाहेर गर्दी करू नका : सुनील केदार यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर आज केदार यांची कारागृहामधून सुटका होणार अशी माहिती कार्यकर्त्यांना कळल्यानंतर हजारो कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात अनेक गंभीर गुन्ह्यातील कैदी, नक्षलवादी आणि दहशतवादी संघटनांचे कैदी शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळं मध्यवर्ती कारागृह परिसर हे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. त्यामुळं कारागृहाबाहेर गर्दी करू नका अशी नोटीस कारागृह प्रशासनाने जारी केली होती. तरी देखील सुनील केदार यांच्या समर्थकांनी रॅली काढली होती.
सुनील केदारांची आमदारकी तूर्तास रद्द : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची शिक्षा निलंबित केली आहे. त्यामुळं त्यांची आमदारकी रद्द राहणार आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक जर शिक्षा न्यायालयाने आमदार किंवा खासदारांला सुनावली असेल तर लोकप्रतिनिधीची सदसत्व रद्द केले जाते. त्या कायद्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.
काय आहे रोखे घोटाळा प्रकरण : २००१-२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार असताना होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रक्कमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले होते. शेअर्स खरेदी करणारी खाजगी ही कंपनी दिवाळखोर झाली. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी शेअर्स ही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. सहकार विभागाचा कायद्यातील नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळं सुनील केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.
हेही वाचा -
