ETV Bharat / state

नागरिकत्व सुधारणा कायदा : नागपुरात १० हजार निर्वासितांना होणार लाभ, नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा

By

Published : Dec 14, 2019, 6:37 PM IST

|

Updated : Dec 14, 2019, 7:23 PM IST

नागपुरात नागरिकत्वासाठी प्रतिक्षेत असलेल्यांची संख्या १० हजारांच्या वर, तर राज्यात हीच संख्या २५ लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे अध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. तसेच सर्व निर्वासितांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

citizenship amendment act beneficiary

नागपुरात १० हजार लाभार्थी,

नागपूर - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे शहरात वास्तव्याला असलेल्या सुमारे १० हजार निर्वासितांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काहीजण १९५१ नंतर पाकिस्तानमधून भारतात आले. मात्र, नियमांच्या फेऱ्यात अडकल्याने ते भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित होते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा परिसरात आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे १० हजार लाभार्थी

'मला नागरिकत्व मिळाले, पण माझ्या मुलांना नाही'
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील घोडकी या जिल्ह्यातून मनोहर पमनानी 2009 मध्ये नागपुरात आले होते. अल्पसंख्याक असलेल्या सिंधी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याने त्यांनी कुटुंबासह थेट नागपूर गाठले. त्यांना जास्त काळासाठी व्हिसा मिळाला. त्यांना भारतीय नागरिकत्व देखील मिळाले. मात्र, त्यांच्या २ मुलांना अद्यापही भारतीय नागरिकत्व मिळाले नाही, असे पमनानी यांनी सांगितले.

अद्यापही व्हिसावर वास्तव्यास -
मुकेश बत्रा यांनी देखील १९९४ ला पाकिस्तान सोडले. नातेवाईकांच्या सहकार्याने ते नागपुरात पोहोचले. आता ते बेकरी व्यवसाय करतात. मात्र, अद्यापही ते जास्त काळासाठी मिळालेल्या व्हिसावर वास्तव्यास आहेत. व्हिसाची मुदत वाढविण्यासाठी त्यांना दरवेळी सरकारी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे मुकेश बत्रासारख्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे वाचलं का? - 22 पाकिस्तानी निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र प्रदान

नागपुरात १० हजार, तर राज्यात २५ लाखांच्यावर निर्वासित - विरेंद्र कुकरेजा
भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अतिशय किचकट नियम होते. यासंदर्भात 1955 मध्ये कायदा बनला होता. त्यानुसार 1951 च्या पूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील लोकांना नागरिकत्वाची संधी मिळाली. मात्र, त्यानंतर आलेले लोक संकटात सापडले. नागपुरात नागरिकत्वाच्या प्रतिक्षेत असलेले बहुतेक नागरिक हे जरीपटका, वर्धमान नगर, खामला तसेच उत्तर व पूर्व नागपुरातील परिसरात राहतात. यामधील 600 च्या वर नागरिकांनी आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात रितसर अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांचे अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. नागपुरात नागरिकत्वासाठी प्रतिक्षेत असलेल्यांची संख्या १० हजारांच्या वर, तर राज्यात हीच संख्या २५ लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे अध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. तसेच सर्व निर्वासितांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

हे वाचलं का? - पाकिस्तानच्या ३० नागरिकांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा लाभ मिळणार असणाऱ्या निर्वासितांपैकी अनेकजण जास्त काळासाठी व्हिसा घेऊन भारतात वास्तव्य करत आहेत. नियमानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ७ वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य आहे. हा नियम 2011 साली बनला. मात्र, तोपर्यंत अनेकांच्या पासपोर्टचा कालावधी संपला होता. पाकिस्तानमध्ये जाऊन नव्याने पासपोर्ट बनवणे शक्य नव्हते. बऱ्याच लोकांचा व्हिसा देखील संपला आहे. मात्र, ते त्यांच्या देशात परतले नाही. आता कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्याने अशा लोकांना याचा थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. या लोकांच्या मदतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सिंधू महासभा विशेष शिबीर आयोजित करणार आहे. भारतीय नागरिकत्वासाठी वाट पाहणाऱ्या अशा लाखो लोकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नागपूर - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे शहरात वास्तव्याला असलेल्या सुमारे १० हजार निर्वासितांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काहीजण १९५१ नंतर पाकिस्तानमधून भारतात आले. मात्र, नियमांच्या फेऱ्यात अडकल्याने ते भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित होते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा परिसरात आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे १० हजार लाभार्थी

'मला नागरिकत्व मिळाले, पण माझ्या मुलांना नाही'
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील घोडकी या जिल्ह्यातून मनोहर पमनानी 2009 मध्ये नागपुरात आले होते. अल्पसंख्याक असलेल्या सिंधी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याने त्यांनी कुटुंबासह थेट नागपूर गाठले. त्यांना जास्त काळासाठी व्हिसा मिळाला. त्यांना भारतीय नागरिकत्व देखील मिळाले. मात्र, त्यांच्या २ मुलांना अद्यापही भारतीय नागरिकत्व मिळाले नाही, असे पमनानी यांनी सांगितले.

अद्यापही व्हिसावर वास्तव्यास -
मुकेश बत्रा यांनी देखील १९९४ ला पाकिस्तान सोडले. नातेवाईकांच्या सहकार्याने ते नागपुरात पोहोचले. आता ते बेकरी व्यवसाय करतात. मात्र, अद्यापही ते जास्त काळासाठी मिळालेल्या व्हिसावर वास्तव्यास आहेत. व्हिसाची मुदत वाढविण्यासाठी त्यांना दरवेळी सरकारी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे मुकेश बत्रासारख्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे वाचलं का? - 22 पाकिस्तानी निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र प्रदान

नागपुरात १० हजार, तर राज्यात २५ लाखांच्यावर निर्वासित - विरेंद्र कुकरेजा
भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अतिशय किचकट नियम होते. यासंदर्भात 1955 मध्ये कायदा बनला होता. त्यानुसार 1951 च्या पूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील लोकांना नागरिकत्वाची संधी मिळाली. मात्र, त्यानंतर आलेले लोक संकटात सापडले. नागपुरात नागरिकत्वाच्या प्रतिक्षेत असलेले बहुतेक नागरिक हे जरीपटका, वर्धमान नगर, खामला तसेच उत्तर व पूर्व नागपुरातील परिसरात राहतात. यामधील 600 च्या वर नागरिकांनी आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात रितसर अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांचे अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. नागपुरात नागरिकत्वासाठी प्रतिक्षेत असलेल्यांची संख्या १० हजारांच्या वर, तर राज्यात हीच संख्या २५ लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे अध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. तसेच सर्व निर्वासितांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

हे वाचलं का? - पाकिस्तानच्या ३० नागरिकांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा लाभ मिळणार असणाऱ्या निर्वासितांपैकी अनेकजण जास्त काळासाठी व्हिसा घेऊन भारतात वास्तव्य करत आहेत. नियमानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ७ वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य आहे. हा नियम 2011 साली बनला. मात्र, तोपर्यंत अनेकांच्या पासपोर्टचा कालावधी संपला होता. पाकिस्तानमध्ये जाऊन नव्याने पासपोर्ट बनवणे शक्य नव्हते. बऱ्याच लोकांचा व्हिसा देखील संपला आहे. मात्र, ते त्यांच्या देशात परतले नाही. आता कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्याने अशा लोकांना याचा थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. या लोकांच्या मदतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सिंधू महासभा विशेष शिबीर आयोजित करणार आहे. भारतीय नागरिकत्वासाठी वाट पाहणाऱ्या अशा लाखो लोकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Intro:संसदेत नागरिकत्व संशोधन विधेयक संमत झाल्यानंतर नागपूरात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे 10 हजार लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत... 1951 नंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेले परंतु नियमांच्या फेऱ्यात अडकल्याने हे लोक भारतीय नागरिकतेपासून वंचित राहिले होते,परंतु संसदेत आता नागरिकत्व संशोधन विधेयक संमत झाल्याने आता या हजारो नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Body:पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील घोडकी या जिल्ह्यातून मनोहर पमनानी 2009 मध्ये नागपूरात आले... अल्पसंख्याक असलेल्या सिंधी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याने 2009 मध्ये त्यांनी थेट नागपूर गाठले... लॉंग टर्म विजा वर ते संपूर्ण कुटुंबासह भारतात आले,मनोहर यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले परंतु त्यांच्या 2 मुलांना अजूनही भारतीय नागरिकत्व नाही... मनोहर यांच्याप्रमाणेच मुकेश बत्रा यांनी देखील 1994 साली पाकिस्तान सोडले, नातेवाईकांच्या आधाराने नागपूरात पोहचले,नागपूरात ते बेकरी व्यवसाय करतात... बत्रा व त्यांचे कुटुंबीय अजूनही लॉंग टर्म विजा वर भारतात वास्तव्यास आहेत... विजा ची मुदत वाढवण्यासाठी दरवेळी त्यांना सरकारी कार्यालयात जावं लागतं... मात्र आता नवीन विधेयक संमत झाल्याने मनोहर व मुकेश बत्रा यांच्यासारख्या हजारो लोकांना भारतीय नागरिक्तव मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे...भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अतिशय किचकट असे नियम होते... यासंदर्भात 1955 मध्ये कायदा बनला होता... यानुसार 1951 च्या अगोदर पाकिस्तान व तेंव्हाचे पूर्व पाकिस्तान असलेल्या बांगलादेश मधील लोकांना नागरिकत्वाची संधी मिळाली... मात्र त्यानंतर आलेले लोक संकटात अडकले... नागपूरात नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेलं बहुतेक नागरिक हे जरीपटका, वर्धमान नगर,खामला तसेच उत्तर व पूर्व नागपुरातील परिसरात राहतात... यातील 600 च्या वर नागरिकांनी आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात रीतसर अर्ज केले आहेत... परंतु यांचे अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत... नागपूरात नागरिकत्वासाठी प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या दहा हजारांवर तर राज्यात हीच संख्या 20 लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेने दिली आहे... या सर्व नागरिकांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.ज्या लोकांना या नव्या संशोधनाचा लाभ मिळणार आहे त्यातील बहुतांश लोक हे लॉंग टर्म विजावर भारतात वास्तव्यास आहेत... नियमानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सात वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य आहे, हा नियम 2011 साली बनला परंतु तोपर्यंत अनेकांचे पासपोर्टचा कालावधी संपला होता... पाकिस्तानात जाऊन नव्याने पासपोर्ट बनवणे शक्य नव्हते... तर बऱ्याच लोकांचा विजा देखील संपला आहे... परंतु ते त्यांच्या देशात परतले नाही... आता विधेयक संमत झाल्याने अशा लोकांना याचा थेट लाभ पोहचणार आहे... या लोकांच्या मदतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सिंधू महासभा विशेष शिबीर आयोजित करणार आहे... भारतीय नागरिकत्वासाठी वाट पाहणाऱ्या अशा लाखो लोकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बाईट -- मनोहर पमनानी (पाकिस्तानी निर्वासित) -- निळी शर्ट घातलेले

बाईट -- मुकेश बत्रा (पाकिस्तानी निर्वासित) - क्रीम रंगाची जर्सी घातलेले

Conclusion:

Last Updated : Dec 14, 2019, 7:23 PM IST

TAGGED:

citizenship amendment act

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.