मुंबई - एसटी महामंडळच्या प्रवाशी संखेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. एसटी प्रवाशांच्या संख्या २५ लाखावरून वाढून ५० लाखांपर्यंत पोहचली आहे. यामुळे एसटीच्या उत्पादनात २३ कोटींची आर्थीक वाढ झाली आहे. एसटीला स्वावलंबी बनवण्याऐवजी मॅक्सी कॅबसाठी समिती स्थापन करून सरकार एसटीच्या अस्तित्वावरच घाला घालत आहे. एसटीचे उत्पन्नात वाढ होत असून कर्मचाऱ्यांला सरकारने स्वावलंबी बनवन्याची गरज आहे. मात्र सरकार मॅक्सी कॅबसाठी समिती गठित करत असून सरकार लालपरीला संपवण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
एसटीच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट - महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे. मात्र, सरकार मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडाप सारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समित्यांवर समित्या नेमत आहे हे दुर्दैवी आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता त्याला आम्ही विरोध केला होता. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारने मॅक्सी कॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन अभ्यास समिती नेमली आहे. त्यामुळे एसटीला संपवून तिच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट नव्या सरकारने रचल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
मॅक्सी कॅबला परवाने देण्यासाठी समिती - मॅक्सी कॅब अर्थात खाजगी पद्धतीने होणाऱ्या वडाप सारख्या वाहतूकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने नवी समिती नेमली आहे. माजी सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन उपायुक्तांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती खाजगी वाहतूकीचे सुसूत्रीकरण करून धोरण ठरविणार आहे. पण वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण हा बनाव असून मॅक्सी कॅबला परवाने देण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे. यातून बेकायदेशीर वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव आहे. गोर गरीबांची एसटी संपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा प्राणपणाने विरोध केला जाईल असे बरगे यांनी म्हटले आहे.
नव्या गाड्या घ्यायला निधी नाही - सरकारचा कुणाचेही असले तरी, ते एसटीला नेहमी सापत्न वागणूक देत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला पूर्ण रक्कम सरकार कबूल करून सुद्धा देत नाही. स्वतः जाहीर केलेल्या सवलतीच्या प्रतीपूर्तीची रक्कम सरकारने महामंडळाला दिलेली नाही. नवीन गाड्या खरेदी करायला फक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी गाड्या घेऊन एसटी कशी वाढेल ? असा सवालही बरगे यांनी केला आहे.
अकरा हजार गाड्यांना दहा वर्षे पूर्ण - ११ हजार गाड्यांना १० वर्षे पूर्ण झालेल्या आहेत. नवीन गाड्या घेण्यासाठी सरकार निधी देत नाही. दुसरीकडे हे असे चुकीचे निर्णय घेत आहे. सरकारला एसटी मोडून काढायची आहे. म्हणून हे असे चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. एसटीला सक्षम करण्यासाठी समिती गठीत करण्याऐवजी खाजगी वाहने रस्त्यावर आणण्यासाठी समिती गठीत करणे म्हणजे एसटी बंद करून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - Chandrashekhar Bawankule on Sanjay Raut : 'सकाळी उठून भोंगा वाजवण्यापेक्षा....'
