मुंबई Vijay Wadettiwar On Teacher Recruitment : राज्यातील शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. ही पदे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरली जातील, असं राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वारंवार स्पष्ट केलंय. राज्याच्या ऊर्जा कामगार, उद्योग आणि खनिकर्म या विभागाप्रमाणंच बाह्य यंत्रणेकडून शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. कंत्राटदारांमार्फत शिक्षक भरती होणार असल्यानं यामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यामुळं आता शिक्षकांची पात्रता आणि दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.

'काय' आहे सरकारचा निर्णय : राज्य सरकारनं पदभरती करण्यासाठी नऊ विविध कंत्राटदारांना पदभरतीची कंत्राटे दिलीय. ही कंत्राटी तीन वर्षांसाठी देण्यात आली आहेत. या नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनलची नियुक्ती सरकारनं केलीय. या माध्यमातून अति कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत सुमारे 65 प्रकारची विविध पदे भरली जाणार आहेत, तर अकुशल वर्गवारीत दहा प्रकारची पदे, अर्धकुशलमध्ये आठ आणि कुशल मनुष्यबळ असलेली 50 प्रकारची पदे कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. तसा शासन निर्णय सरकारनं नुकताच जारी केलाय. यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांतील पदे भरण्याची सवलत करंत्राटदार संस्थांना देण्यात (teacher Contractual recruitment) आलीय.

शिक्षक भरती कंत्राटदाराकडून : राज्य सरकारनं सर्व शासकीय विभागांसह महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कंत्राटदारांकडून पदभरती करणं अनिवार्य केलंय. त्यामुळं आता राज्यातील अनुदानित सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पदंही या कंत्राटदारांकडूनच भरली जाणार आहेत. त्यामुळे सहाय्यक शिक्षक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे यांचा यात समावेश असणार आहे. शिक्षकांचा समावेश केला गेल्यानं राज्यातील शिक्षण तज्ञ आणि शिक्षक संघटनांमधून संताप व्यक्त केला जातोय. खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. टीईटी पात्रता धारक शिक्षकांची पदे लवकरच या कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यात डीएड, बीएड तसेच पदवी आणि टीईटी पात्रता असलेल्या आणि तीन वर्ष अनुभव असलेल्या शिक्षकांना पस्तीस हजार रुपये मानधन तर सहाय्यक शिक्षकांना प्रति महिना 25000 यांचे मानधन दिलं जाणार (teacher Contractual recruitment 2023) आहे.

सरकारी नोकऱ्यांचे स्वप्न धुळीस : राज्यातील हजारो तरुण हे विविध पदवी आणि पदविका घेऊन सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी रात्रंदिवस अभ्यास करीत असतात. मात्र सरकारनं अशा पद्धतीनं कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून पदभरती करण्याचा निर्णय घेतलाय. विविध प्रकारच्या परीक्षांची तयारी करून सुद्धा तरुणांना कंत्राटी पद्धतीवरच काम करावं लागणार आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरीत सामावून जाण्याचं त्यांचे स्वप्न यापुढं पूर्ण होणार (Vijay Wadettiwar criticized govt) नाहीय.

राज्यातील मराठा ओबीसी आणि अन्य समाजातील असलेलं आरक्षण या निमित्तानं संपवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आहे-विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार

आरक्षण संपवण्याचा डाव : सरकारनं कंत्राटदार सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना नोकर भरतीची परवानगी दिलीय. तरुणांवर खूप मोठा अन्याय केलाय. तसंच हे राज्यासाठी धोकादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलीय. राज्य सरकार सुमारे सहा लाख पदभारती या कंत्राटी संस्थांच्या माध्यमातून करणार आहे. त्यासाठी या कंत्राटी संस्थांना 15 टक्के सेवाशुल्क देण्यात येणार आहे. त्यामुळं या संस्थांना दहा ते पंधरा हजार कोटी रुपये मलिदा देण्यात येणार आहे. हे पैसे नक्की कोणाकडे जाणार आहेत, ते कशासाठी वापरले जाणार आहे? याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केलीय.

हेही वाचा :

1. Teacher On Hourly Basis : राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये तासिका तत्वावर शिक्षक नियुक्ती; शिक्षणासाठी धोक्याची घंटा
2. Maharashtra Exclusive On Teacher Recruitment: राज्यात एक लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त; धक्कादायक बाब उघड
3. Teacher Recruitment : नवीन शिक्षक भरती करण्याऐवजी रिटायर्ड शिक्षकांची भरती? प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन?