मुंबई - राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. या महानगर पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र तरीही निवडणुका न घेणाऱ्या निवडणूक आयोगावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात राजद्रोहचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडी तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक ते दीड वर्ष होऊन सुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा का दाखल करू नये ? असे याचिकेतून विचारण्यात आले आहे.
दोन आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी राज्यातील अनेक महानगर पालिका, नगरपरिषद निवडणुका एक ते दोन वर्ष प्रशासक बसून सुद्धा निवडणूक घेण्यात न आल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, राज्य सरकारला आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील दोन आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
