मुंबई: राज्याचे चौथे महिला धोरण येत्या 8 मार्चला विधिमंडळात सादर होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून येऊ घातलेल्या या महिला धोरणात तृतीयपंथी आणि किन्नरांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर येतात तृतीयपंथी आणि किन्नरांचा समावेश केला नसल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली आहे. तृतीयपंथी आणि किन्नर संघटनांनी याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
मविआ सरकारमध्ये होता समावेश: महाविकास आघाडी सरकारने महिला धोरण तयार करताना आता कोणीही मागे राहणार नाही, अशी घोषणा केली होती. तत्कालीन महिला धोरणात तृतीयपंथीय एलजीबीटी क्यूआरए प्लस वर्गातील सर्वांचा समावेश करण्यात येणार होता. या समाजाला सामावून घेत पहिल्यांदाच महिला धोरण सर्व समावेशक केले गेले होते. विधवा महिलांच्या सन्मानासाठी तत्कालीन महिला धोरणामध्ये काही गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात येणार होता. महिलांसह या वंचित घटकातील सर्व लोकांना महिला धोरणात समाविष्ट करून त्यांना न्याय आणि संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. मात्र हे महिला धोरण लागू होण्यापूर्वीच सरकार कोसळले.
नव्या धोरणाची गरज भासणार नाही: मविआ सरकारमधील तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री अ‍ॅड.यशोमती ठाकूर यांनी या धोरणाबाबत सांगितले होते की, या धोरणामध्ये सर्व समाजाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. महिलांसोबत तृतीयपंथी आणि किन्नर यांनाही स्थान देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा जो मसुदा तयार झाला आहे तो महाराष्ट्राने देशाला दिलेली नवी दिशा असेल यापूर्वीही महाराष्ट्राने अनेकदा पुरोगामी पावले उचलली आणि त्याचे अनुकरण देशाने केलेले आहे. त्याप्रमाणेच हे महिला धोरण तयार करण्यात आले आहे. याबाबतची एक मॉनिटरिंग सिस्टीम तयार करण्यात आली असून दर सहा महिन्यांनी महिला धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या बैठका करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
तृतीयपंथ्यांचा नव्या धोरणात समावेश नाही: नव्या महिला धोरणामध्ये किन्नर आणि तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. हे धोरण केवळ महिलांसाठी आणि महिलांच्या विकासासाठी असेल असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. येता ८ मार्च रोजी महिला दिनानिमित्त राज्याचे चौथे महिला धोरण विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिनियम अधिवेशनात मांडण्यात येणार, असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तृतीयपंथी आणि किन्नर यांच्या समावेशाबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की, अशा कुठल्याही वर्गात या महिला धोरणात स्थान देण्यात आलेले नाही.
महिला धोरणातून वगळणे अन्यायकारक: राज्यातील तृतीयपंथी किन्नर आणि एलजीबीटी वर्गाला पहिल्यांदाच संरक्षण आणि न्याय मिळण्याची शक्यता शासकीय धोरणाच्या माध्यमातून मिळणार होती. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तयार केल्या गेलेल्या धोरणामध्ये या सर्व वर्गाचा समावेश करताना तृतीयपंथी संघटनांची चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतरच अडचणी जाणून घेऊन मसुद्यामध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र आता जर महिला धोरणातून या सर्व वर्गाला वगळण्यात आले, तर तो त्यांच्यावर मोठा अन्याय असणार आहे. पहिल्यांदाच संरक्षण मिळण्याची निर्माण झालेली संधी हिरावून घेतली जाणार असल्याची भावना सर्व तृतीयपंथी आणि किन्नर वर्गामध्ये आहे, अशी प्रतिक्रिया किन्नर संस्थेच्या प्रिया पाटील यांनी दिली.
