मुंबई: शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी 14 मार्च पासून जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर संपावर गेले आहेत. संपाच्या चोौथ्या दिवसानंतरही यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. मात्र संपाचे परिणाम दिसायला लागले असून राज्यातील वेगवेगळ्या सेवा कोलमडत आहेत. विशेषता आरोग्य विभागाच्या सेवा पूर्णतः ठप्प झाल्यामुळे सर्व सामांन्यांना आधिक त्रास होत आहे.तसेच संपामुळे जनजीवन विस्कळीत होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपा विरोधात दाखल याचिकेती आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. आता सर्व संपकऱ्यांना नोटीस बजावणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. वकील सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेमध्ये मुद्दा उपस्थित केला आहे की, संप करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये. शासनाच्या आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या तसेच माध्यान्ह भोजन पोषण सारख्या या सुविधा बंद होऊ नये. त्याचे कारण तो त्या बालकांचा हक्क आहे. त्यामुळे शासनाचे हे काम सुरू राहिले पाहिजे.
आणि शासनाचे कर्मचारीच संपावर गेल्यामुळे सगळी व्यवस्था ठप्प झाली आहे त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये गंभीरपणे लक्ष द्यावे. सरकारी पक्षाच्या वकिलांना याबाबत न्यायालयाने विचारणा देखील केली. त्यावेळेला न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की कोणत्याही परिस्थितीत मध्यान्न भोजन अंगणवाडीतील बालक यांना जे पोषणाच्या योजना आहेत त्या बंद होता कामा नयेत कारण हा त्यांचा तो अधिकार आहे. तसेच नागरिकांना देखील याबाबत कोणताही त्रास होऊ देऊ नये.
याबाबत शासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत ते देखील सांगावे. वकील गुनारत्न सदावर्ते यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला गेला की, त्यांच्या मागण्या जरी योग्य असल्या, तरी त्यांचा संप हा बेकायदेशीर आहे. शासनाचे नियम आहे त्या नियमांचे हे उल्लंघन आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्याबाबत त्यांना तातडीने नोटीस बजावण्याची गरज आहे. कारण हा संप कायद्याचा भंग करणारा आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद ऐकून घेचले.
ल्यानंतर न्यायालयाने म्हणले आहे की, आम्ही शासनाला विचारत आहोत, तुम्ही कोणती ठोस उपाययोजना जनतेसाठी केली आहे. ते सांगावे. जेणेकरून संपाचा आता जो परिणाम दिसत आहे. त्यातून जनता आणि संप करणारे जे कोणी असतील किंवा जे कोणी प्रतिवादी आहेत. त्या सर्वांनाच आम्ही नोटीस बजावणार आहोत. आणि याबाबत राज्य शासन म्हणून शासनाने जनतेला सोयी सुविधा नियमितपणे मिळतील याची ठोस उपाययोजना करावी. या याचिकेची पुढील सुनावणी 23 मार्च ठेवण्यात आली आहे.
