मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील 96 हजारपेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय, राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने आणि वित्त विभागाने घेतला असल्याची माहिती परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पराग जैन यांनी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित पगार आणि त्यांचे थकीत भत्ते मिळावेत, यासाठी गेल्या एक दीड वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात आंदोलन करून एसटीचा संप करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडले.
कर्मचाऱ्यांना मिळणार नियमित पगार : राज्य सरकारने त्यानंतर अभूतपूर्व निर्णय घेत एसटी महामंडळाला मदत आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्या पाठोपाठ कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी दरमहा ठराविक रक्कम देण्याचाही निर्णय घेतला. मात्र तरीही यामध्ये खंड पडणे अथवा उशिराने रक्कम दिली जाणे, यामुळे पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. नियमित पगार होत नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. अखेरीस यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी परिवहन विभाग आणि वित्त विभागाने एसटीला दरमहा 320 कोटी रुपये वेतनापोटी दर महिन्याच्या तीस तारखेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला वित्त विभागाने मंजुरी दिल्यामुळे आता हा प्रश्न संपुष्टात आल्याची माहिती पराग जैन यांनी दिली.
सवलतींची रक्कम देणे सरकारचे उत्तरदायित्व : राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या राज्यातील हजारो प्रवाशांसाठी अनेक सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये दिव्यांग प्रवासी, शालेय विद्यार्थी, साठ वर्षांवरील वृद्ध प्रवासी, 75 वर्षांवरील प्रवाशांना मोफत प्रवासाची योजना, आमदारांना मोफत प्रवास, पत्रकारांना मोफत प्रवास अशा एकूण विविध 23 प्रकारच्या सवलतीच्या योजना एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांना दिल्या जातात. यामुळे एसटी महामंडळाचे दरमहा 220 कोटी रुपयांचे नुकसान होते किंवा एसटीला फटका सहन करावा लागतो. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचेच आहे. त्यामुळे हे 220 कोटी रुपये राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला देणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि याला वित्त विभागाने ही मंजुरी दिली, अशी माहिती जैन यांनी दिली.
महामंडळाच्या खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे गणित : एसटी महामंडळाचा दर महिन्याचा एकूण खर्च हा सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र सद्यस्थिती एसटी महामंडळाचे उत्पन्न हे केवळ साडेचारशे कोटी रुपयांच्या आसपास जाते. त्यामुळे वरील साडेतीनशे कोटी रुपये ही दर महा तूट निर्माण होते. यामुळेच वेतनाचा प्रश्न निर्माण होतो. हे साडेतीनशे कोटी रुपये देण्यासाठी वरीलप्रमाणे 220 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. तर राज्य सरकारने पुढील चार वर्ष एसटी महामंडळाला सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दरमहा एसटी महामंडळाला अधिक शंभर कोटी रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दरमहा एसटी महामंडळाला आता 320 कोटी रुपये दिले जाणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. मार्च 2024 पर्यंत हा करार करण्यात येत असल्याची माहिती जैन यांनी दिली. त्यामुळे आता पुढील एक वर्षासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कोणतीही तक्रार राहणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र त्यासोबतच एसटी महामंडळाचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी आता प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
एसटी कामगार संघटनांकडून स्वागत : राज्य सरकार घेत असलेल्या या निर्णयाबद्दल एसटी कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटल्यास गेल्या काही वर्षात सुमारे 80 पेक्षा अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या याच्यापुढे होणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयांचे सर्व एसटी कामगार निश्चितच स्वागत करतील, मात्र तरीही एसटी अधिक सक्षम आणि आर्थिक दृष्ट्या मजबूत होण्यासाठी सरकारने अन्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करत असल्याचे महाराष्ट्र काँग्रेस एसटी कामगार संघटनेचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी सांगितले आहे.
