मुंबई - शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केली आहे. राज्यात सध्या चोर आणि लफंग्यांचं सरकार असल्याचं खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश देऊनही राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रता प्रकरणी फक्त टाईमपास करत आहेत, असं म्हणत संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर थेट निशाणा साधला आहे.
टाईमपास करत सिरिअल- संजय राऊत म्हणाले की, विधिमंडळाचं सार्वभौमत्व हे राहुल नार्वेकर सांगत आहेत. राज्यात सध्या चोर आणि लफंग्यांना घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून संरक्षण दिलं जातंय. जर अशा प्रकारे चोरांना, दरोडेखोरांना सार्वभौमत्वाच्या नावावर संरक्षण देत असतील, तर अशा लोकांचं नाव काळ्या कुट्ट इतिहासात नोंदवलं जाईल. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले असताना नार्वेकर मात्र टाईमपास करत सिरिअल बनवत आहेत. हे लोक लंफगे आहेत.
हे लोकं चोरी करून दुसऱ्याच्या घरात घुसले आहेत. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष या चोरांना संरक्षण देत आहेत-खासदार संजय राऊत
जल्हादाची जबाबदारी तुमच्यावर- संजय राऊत पुढे म्हणाले आहेत की, राहुल नार्वेकर यांचं नाव विधानसभा अध्यक्षपदावर असताना देशाच्या काळ्या कुट्ट इतिहासात लिहिल जाईल. जेव्हा उद्या ते खुर्चीवर नसतील तेव्हा अशा व्यक्तींना खुलेआम रस्त्यावर फिरणंसुद्धा मुश्किल होऊन जाईल. नार्वेकर यांना अशा लोकांना सर्वोच्च न्यायालयातून फासावर लटकवायचे आदेश आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे शिक्षा सुनावतं, पण फासावर लटकवण्यासाठी जबाबदारी ही जल्हादाची असते. ही जबाबदारी आता विधानसभा अध्यक्षांवर आहे. या चाळीस आणि इतर आमदारांना घटनात्मक फासावर लटकवण्याची जबाबदारी हीसुद्धा तुमच्यावर असणार आहे. हे तुम्ही लक्षात घ्यायला हवं,मिस्टर नार्वेकर...असं म्हणत खासदार राऊतांनी विधानसभा अध्यक्षांवर निशाणा साधला आहे.
ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांना अपात्र करा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नसल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे. त्यामुळे ठाकरे गटानं विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश द्या, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा-
