मुंबई Rohit Pawar Reaction : तलाठी भरती (Talathi Bharti) प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून उद्योगधंदे बाहेरच्या राज्यात जात असल्याचा आरोप, महाविकास आघाडीकडून वारंवार केला जात आहे. तर दुसरीकडं राज्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावरील खर्चावरून आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्यातून कोणी कोणी परदेश दौरा केले : शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. एमआयडीसी स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे. परदेशी गुंतवणूक आणण्याचं काम एमआयडीसीकडून केलं जात आहे. राज्यातील उद्योगधंद्यांकरता परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी राज्यातून कोणी कोणी परदेश दौरा केले. त्यासाठी किती खर्च आला, याविषयी एमआयडीसीकडे 23 नोव्हेंबर 2023 ला माहिती मागवली होती. आत्तापर्यंत परदेश दौऱ्यासाठी 42 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
1 कोटी 88 लाख रुपये खर्च : तैवान देशाच्या दौऱ्याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, सदरच्या दौऱ्यात राज्यातील मंत्री नव्हते, मात्र केवळ अधिकारी गेलेले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे या दौऱ्याला कशासाठी गेले होते? हा सवाल अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत विचारला आहे. यासाठी सरकारचा 1 कोटी 88 लाख रुपये खर्च झाला आहे. पाच लोकांसाठी 60 लाख रुपये खर्च केला गेला तर कॅगने याची चौकशी करावी. तसंच बिझनेस क्लास कोणाला आहे? कौस्तुभ धवसे हे कसे ट्रॅव्हल करतात. 30-30 हजार रुपये तिकिटावर ते प्रवास करतात. मात्र अधिकारी सुद्धा असं करत नाहीत. एमआयडीसीच्या पैशावर पर्यटन झाले असल्याचा आरोप, रोहित पवार यांनी केला आहे. तसंच चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलंय.
भुजबळांनी मोदींसमोर बोलण्याची हिंमत दाखवली नाही : मंत्री छगन भुजबळ यांना आरक्षावरून समाजात तेढ निर्माण करायची आहे. पंतप्रधान मोदी नाशिक येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्यासोबत चर्चा करायला हवी होती. मात्र, त्यांना हिंमत नाही परंतु ट्विट करायला वेळ आहे. उगाच तेढ निर्माण करू नका असा इशारा, रोहित पवार यांनी छगन भुजबळ यांना दिला आहे. महाराष्ट्रात ५ लाख तरुणांना नोकरीची संधी मिळणार होती. ते सर्व प्रकल्प गुजरातला नेले. राज्यातले सरकार हे गुजरातच्या मदतीचे सरकार आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. केंद्रातले मोठ-मोठे नेते हे गुजरातला प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करत असल्याचं चित्र सर्वांच्यासमोर आलंय.
हेही वाचा -
