मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेच्या वतीने काही दिवसापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाला इशारा दिलेला आहे की, त्यांच्या महत्त्वाच्या मूलभूत मागण्या त्वरित मान्य करा अन्यथा ते काम बंद आंदोलन (Resident Doctors Strike) सुरू करणार आहेत. त्यांच्या इशारानंतर अद्यापही शासनाने त्यांच्यासोबत बोलणी केलेली नाही. त्यामुळे आजपासून राज्यातील हजारो निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जर ओपीडी देखील बंद (OPD likely to remain closed) झाली तर सर्वसामान्य छोट्या-मोठ्या आजारासाठी सरकारी रुग्णालय हाच एकमेव सामान्य जनतेला आधार आहे. तो देखील कोलमडून गेलेली आहे.
प्राध्यापक डॉक्टरांना पाचारण राज्यभरात निवासी डॉक्टरांची संख्या जवळपास 5000 च्या वर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवासी डॉक्टर संपावर गेल्यास आरोग्य व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. संपावर जाण्याचा निर्णय निवासी डॉक्टरांनी घेतला असला तरी अतिदक्षता विभागात कोणतीही अडचण येऊ नये याची दक्षता डॉक्टरांकडून घेण्यात आलेली आहे. अतिदक्षता विभाग सुरू राहील यासाठी निवासी डॉक्टर काम करणार आहेत. तर तिथेच आरोग्य व्यवस्था कोलमडणार नाही. यासाठी रुग्णालयांनी प्राध्यापक डॉक्टरांना पाचारण करण्यात आले आहे.
हॉस्पिटलमध्ये निवासी डॉक्टरांची संख्या अत्यंत कमी काम करत असताना मार्ग डॉक्टर आणि समोर येणाऱ्या काही समस्या याबाबत चर्चेची विनंती मार्डकडून करण्यात आली होती. मात्र यासाठी वाट पाहूनही ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रतिसाद न मिळाल्याने आजपासून डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. अनेक हॉस्पिटलमध्ये निवासी डॉक्टरांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे डॉक्टरांवर रोज कामाचा ताण असतो. निवासी डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यात यावी ही मुख्य मागणी डॉक्टरांची आहे. मात्र या मागणीबाबत प्रशासन किंवा सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आज होणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे मुंबईतील जे जे रुग्णालय, कुपर रुग्णालय, नाय रुग्णालय, सायर येथील रुग्णालय आणि केईएम रुग्णालय येथे निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत.
डॉक्टरांच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष : निवासी डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, BMC, GMC च्या डॉक्टरांनी महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेकडे अनेक वेळा खालील मागण्या मांडल्या आहेत. ज्यांची दखल घेतली गेली नाही. ज्याकडे संबंधित प्राधिकरणाने तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे आणि तत्काळ त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. निवासी डॉक्टरांच्या संदर्भात महागाई भत्ता प्रलंबित आहेत व तात्काळ देणे. नायर रुग्णालयाच्या निवासी डॉक्टरांच्या 8 महिन्यांच्या कोविड काळातील थकबाकीचा आणि KEM आणि कूपर रुग्णालयाच्या 2 महिन्यांच्या थकबाकीचा भरणा त्वरित मिळावा. मात्र शासनाने डॉक्टरांच्या या मूलभूत समस्यांकडे कोणतेही लक्ष दिलेले नाही.
हा तर अन्यायच : निवासी डॉक्टरांची केवळ वेतन आणि महागाई भत्ता इतक्यापुरता समस्या सीमित नाही तर राज्यभर ठिकठिकाणी निवासी डॉक्टरांचे वसतिगृह आहेत त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा आहेत त्याच्यामध्ये देखील प्रचंड तफावत आणि समस्या आहेत.सर्व BMC आणि GMC हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टरांसाठी पुरेशी वसतिगृहाची सुविधा नाही.अतिरिक्त 1432 नवीन वरिष्ठ निवासी पदांची तरतूद, ज्याची फाईल महाराष्ट्र शासन स्तरावर अडकली आहे.
या आहेत मागण्या : यासंदर्भात मार्ड निवासी संघटनेचे पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण ढगे यांनी महत्त्वाची माहिती सांगितली. "वैद्यकीय शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सहयोगी आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरणे. वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना समान वेतन. यावर महाराष्ट्र शासनाने आरोग्य विभागाच्या संचालकांनी ताबडतोब निर्णय घेतल्यास ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय करावा लागेल आणि हा नाईलाज असेल असे मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण ढगे यांनी ई टीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले.
