मुंबई : मागील चार-पाच वर्षापासून सातत्याने प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर राज्य निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेच्यावतीने कालपासून आंदोलन सुरू केले. राज्यभरात नॉन इमर्जन्सी आरोग्य सेवेवर याचा शंभर टक्के परिणाम झाल्याचा दावा मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने केला. संपकरी निवासी डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने आज वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत मागण्यांबाबत चर्चा केली. निवासी डॉक्टरांचा दोन दिवसांपासून सुरू असलेला राज्यस्तरीय संप मागे (Resident doctors ended state level strike) घेतल्याची माहिती कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन (Cabinet Minister Girish Mahajan) यांनी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन आणि निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश दहिफळे यांच्या चर्चेनंतर शासन डॉक्टरांच्या भरतीबाबत सकारात्मक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले असल्याचं राज्य मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी नितीन जगताप यांनी सांगितले.
वैद्यकीय मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर संप मागे : निवासी डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन (Cabinet Minister Girish Mahajan) यांनी सांगितले की, निवासी डॉक्टरांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी सरकार घेत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. वसतिगृहसाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संपकरी डॉक्टरांनी आधी भेट झाली असती तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता, असेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
या मागण्यांसाठी पुकारला होता संप : महागाई भत्ता, सहयोगी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे, वसतीगृहाच्या समस्या, मुंबई महानगरपालिकेकडून दर महिना मिळणारा प्रलंबित कोविड भत्ता या कारणांमुळे राज्यभरात आज पासून सात हजार निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, सायन, कूपर आदी रुग्णालयांमध्ये २ हजार डॉक्टर्स कार्यरत आहेत. या डॉक्टरांना कोविड काळातील भत्ता देण्यात आलेला नाही. हा भत्ता देण्याकडे पालिका प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेला राज्य सरकार, पालिका प्रशासन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांनी चर्चेला बोलावलेले नाही. यामुळे पालिका रुग्णालयातील २ हजार डॉक्टर काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले होते. आज दुसऱ्या दिवशीही या डॉक्टरांनी आपला संप सुरूच ठेवला होता. दरम्यान, आज मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत बैठक झाल्यामुळे निवासी डॉक्टरांचा संपावर मार्ग निघाला आहे.
संपामुळे इमर्जन्सी रूग्णांवर परिणाम : राज्यभरात सहा महसूल विभागामध्ये विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय रुग्णालय या ठिकाणी निवासी डॉक्टरांच्या वतीने जोरदार आंदोलन सुरू केले गेले. याचा परिणाम म्हणून खानदेश विभागातील जळगाव धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये 200 च्या आसपास आज निवासी डॉक्टर आंदोलन सहभागी झाले होते. तर विदर्भामध्ये पंधराशेच्या संख्येने विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर संपामध्ये सहभागी झाले. तसेच मराठवाडा देखील हजारोंच्या संख्येने निवासी डॉक्टर यांनी संप पुकारल्यामुळे त्या ठिकाणच्या नॉन इमर्जन्सी रुग्णसेवेवर परिणाम झाला.
रूग्णसेवेवर परिणाम झाल्यामुळे चर्चा : नॉन इमर्जन्सी सेवेवर परिणाम झाल्यामुळे शासन चर्चेसाठी तयार झाले. त्यांनी पुढे सांगितले की," शासन निवासी डॉक्टरांच्या पदभरती बाबत सकारात्मक असल्यामुळे राज्यस्तरावर आंदोलनाच्या संदर्भात देखील आम्ही अधिकृतपणे थोड्याच वेळात प्रसार माध्यमांसाठी वक्तव्य जाहीर करत आहोत. तत्पूर्वी राज्यभरातील सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय कळवा, असे देखील त्यांनी नमूद केले.
