मुंबई Old Pension Scheme: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार सेवेत समाविष्ट झालेल्या मात्र या जाहिरातीनुसार 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (State Employees Association) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (गुरुवारी) घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी आणि अधिकारी यांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नागपुरात बैठक झाली होती. बैठकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं महाजन यांनी सांगितलं.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी : या संदर्भात बोलताना महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित अधिकारी महासंघाचे राज्य समन्वयक रमेश जंजाळ म्हणाले की, राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र हा केवळ काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पुरता मर्यादित आहे. 2005 पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार सेवेत रुजू झालेल्या मात्र 2005 नंतर दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी हा निर्णय आहे. यामुळे फक्त चार ते साडेचार हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना याचा लाभ होणार आहे. परंतु, आम्ही सर्व कामगार कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने जुनी पेन्शन योजना ही सर्व कामगारांना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.
तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार : राज्य मागासवर्ग कामगार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. तरी सर्व कामगार आणि कर्मचारी यांना जोपर्यंत जुनी पेन्शन लागू होत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. कारण नवी पेन्शन योजना ही अन्यायकारक आहे. या पेन्शन योजनेमुळे कामगारांचे संरक्षण होत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत कामगार संघटनांचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा वानखेडे यांनी दिला.
काय आहे दोन्ही पेन्शन योजनांमध्ये फरक? जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना पूर्ण संरक्षण दिले जाते. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कामगारांना योग्य निवृत्तीवेतन मिळते. त्यामुळे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाचे संरक्षण होते. नव्या पेन्शन योजनेनुसार कामगारांच्या पगारातून एक विशिष्ट रक्कम कापली जाते आणि ही रक्कम त्यांना निवृत्तीवेतन म्हणून एकरकमी दिली जाते; मात्र ही रक्कमसुद्धा बाजारात गुंतवली जाते आणि बाजारातील चढ उताराच्या आधारावर ही रक्कम ठरवली जाते. हे अत्यंत चुकीचं असून यामुळे कामगारांच्या संरक्षणाला धोका आहे, असं जंजाळ यांनी सांगितलं.
हेही वाचा:
