मुंबई: मुंबईतील कोरोना महामारीच्या काळामध्ये जम्बो कोविड सेंटरमध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या आरोपामधील प्रथम क्रमांकाचे नाव सुजित पाटकर यांचे आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या आरोपीचे नाव डॉ. किशोर बिसरे आहेत. पैकी सुजित हे खासदार संजय राऊत यांचे ते निकटवर्ती असल्याचे मानले जाते. त्यांना ईडीने अटक करून मागच्या वेळेला हजर केले होते. आज त्यांच्या संदर्भात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावर विचार करत वैद्यकीय कारण पाहून, सुजित पाटकर यांना ऑर्थोबेड उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
काय होता आरोप? कोरोना महामारीच्या काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेने अवाढव्य आकाराचे जम्बो कोविड सेंटर उघडले होते. कोरोनाच्या साथीमध्ये जे नागरिक कोरोनाची लागण होऊन आजारी झाले होते त्यांना या ठिकाणी उपचार देण्याचे काम त्यावेळेला केले गेले होते. या जम्बो कोविड सेंटर बाबत खोटी बिले सादर करून आवश्यकतेपेक्षा जास्त माणसे कामाला असल्याचे दाखवले, असा आरोप आहे. तसेच स्वतःचा आर्थिक फायदा केला, असा देखील आरोप अंमलबजावणी संचालनालय यांनी सुजित पाटकर यांच्यावर केलेला आहे. सुजित पाटकर हे न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे. आज त्यांच्या बाबत सुनावणी झाली असता त्यांना विशिष्ट आजार असल्यामुळे ऑर्थोबेड उपलब्ध करून देण्याचा अर्ज त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केला होता. न्यायालयाने त्याबाबत तुरुंग प्रशासनाला तसा ऑर्थोबेड उपलब्ध करून द्या, असे आज आदेश दिले.
काय आहे नेमकं प्रकरण? वरळी आणि दहिसर कोविड सेंटरवर वैद्यकीय सेवा, डॉक्टर, नर्सेस पुरवण्यासाठी कंपनीला एकूण ३२ कोटी रुपये महापालिकेकडून मिळाले होते; मात्र कोविड सेंटरवर जितक्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती त्यापैकी केवळ ५० ते ६० टक्केच डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी नेमण्यात आले होते. उर्वरित कर्मचाऱ्यांची बोगस उपस्थिती दाखवत कंपनीने बनावट बिले सादर करून पालिकेकडून पैसे उकळल्याचा ठपका ईडीने ठेवला. सुजित पाटकर यांच्या कंपनीला जे ३२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी केवळ 8 कोटी कोविड सेंटरवरील कामासाठी खर्च केले. उर्वरीत पैसे हे वेगवगळ्या कंपन्यांच्या नावाने स्वतःसाठी वळवल्याचा आरोप पाटकरांवर आहे. सुजित पाटकर हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे निकटवर्ती असल्याचे देखील मानले जाते.
प्रकरणाची चौकशी सुरूच राहील: आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या संदर्भातील चौकशी सुरू राहील. चौकशी संदर्भात आरोपींनी सहकार्य करावे, असे देखील निर्देशात म्हटलेले आहे. पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट 2023 रोजी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा:
