मुंबई Portal for Labours : राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या हिताच्या योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं त्यांची नोंदणी करण्याच्या कामाला वेळ देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारनं आता एका विशेष पोर्टलची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कामगार विभागानं दिलीय. कामगारांना या पोर्टलद्वारे आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित कल्याणकारी योजनांचा या नोंदणीमुळं लाभ मिळू शकेल, असा दावा कामगार विभागातील अधिकारी करणसिंग पाटील यांनी केलाय.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकार विकसीत करणार स्वतंत्र पोर्टल : राज्यातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात अनेक अडचणी येतात यासाठी त्यांची नोंदणी सरकारकडं असणे आवश्यक आहे. म्हणून आता केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलच्या धर्तीवर राज्य सरकार स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी असंघटित मजुरांना या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यास सरकारनं यापूर्वीच मान्यता दिली होती. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असेल. या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी वित्त विभागाकडं प्रस्ताव पाठविण्यात आलाय.
समिती डिसेंबरमध्ये अहवाल देणार- कामगार विभागाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, असंघटित कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलीय. ही समिती केंद्र सरकारच्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील असंघटित मजुरांसाठी योजना तयार करेल. यात असंघटित मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य विमा, घर यासह सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याचा निर्णय ही समिती घेईल. ही समिती डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
कोणत्या कामगारांना मिळणार लाभ : असंघटित क्षेत्रातील ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालक, कृषी आणि संबंधित उद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि संलग्न उद्योग, घरगुती चालक आणि गाड्या ओढणारे, व्यावसायिक चालक, विडी उत्पादन आणि संबंधित उद्योग, पत्रकार आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॉल्स, दुकानांमध्ये काम करणारे यासह सर्व व्यावसायिक चालक, असा सुमारे 340 प्रकारच्या असंघटित मजुरांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे. सरकारनं ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र बोर्ड तयार करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, विविध उद्योगांतील असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र बोर्ड तयार केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडेल. त्यामुळं 39 व्यवसायांसाठी व्हर्च्युअल बोर्ड तयार करण्याची तयारी केली जाणार आहे. यासह, सर्व असंघटित मजुरांना एकाच पोर्टलवरून लाभ दिला जाणार असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
प्रस्ताव चांगला, अंमलबजावणी हवी - दिलीप जगताप : या संदर्भात भारतीय कर्मचारी कामगार महासंघाचे नेते दिलीप जगताप यांनी सांगितलं की, 'असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राज्य सरकार तयार करत असलेले ॲप किंवा त्यांची होणारी नोंदणी ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, सरकार केवळ योजना जाहीर करतं आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र योग्य पद्धतीनं होत नाही. सरकारनं कामगारांसाठी दुपारच्या भोजनाची सोय केली होती. मात्र, ती कामगारांपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचलीच नाही. अन्य ठिकाणी त्याचा लाभ घेतला गेला त्यामुळं सरकार चांगल्या हेतूनं जरी योजना करत असलं तरी त्याची अंमलबजावणी नीट व्हायला हवी तरच त्याचा फायदा होईल', असं जगताप म्हणाले.
हेही वाचा :
