मुंबई - केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता 2020 या चौथ्या संहितेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जोपसले जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता दिल्याने 100 पेक्षा जास्त कामगारांना कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक असेल. 250 पेक्षा जास्त कामगारांना कारखान्यात कल्याण अधिकारी, 50 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणाघर अशा काही तरतुदी लागू केल्या जातील. वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 या 3 संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
केंद्र शासनाने 1999 मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व 29 कामगार कायदे एकत्रित करुन या 4 कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. या 4 संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, 2020 प्रसिध्द केले आहेत. या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढली - राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ आणि राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीला ही मान्यता देण्यात आली. अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील. मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.
सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र - सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास आज मान्यता दिली. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा, येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु केले जाईल. या मका संशोधन केंद्रासाठी २२.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या मका संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक २१ पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे १८ पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्माण करण्यात येतील.
मंत्रिमंडळ संक्षिप्त निर्णय
महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता
