मुंबई : मागील वर्षी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई या ठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात दसरा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यभरातुन हजारो गाड्यांनी लोक तेथे आणल्याचा आरोप झाला होता. या मेळाव्याचा खर्च किती झाला याची चौकशी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेमध्ये दिलेल्या माहितीला आधार नाही. याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याचिका कर्त्याला माहितीचा आधार याचिकेत नोंदवा असे म्हणत 17 ऑगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन 40 आमदारांना सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. जून 2022 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत हात मिळवणी केली. आणि सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर दोन महिन्यातच एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटाच्या शक्ती प्रदर्शनासाठी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी भव्य दसरा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या 3 हजार पेक्षा अधिक बस भरुन लोक राज्यभरातून आणले. शिवाय शेकडो खाजगी ट्रॅव्हलच्या बस भाड्याने आणल्या गेल्या होत्या.
या सर्व प्रवासाचा खर्च दहा कोटी झाला. आणि तो खर्च यांनी कोणाच्या मदत निधीच्या आधारे केला याची चौकशी व्हावी अशी ही जनहित याचिका दीपक जगदेव यांनी दाखल केली. याचीकेमध्ये ही बाब मांडली गेली आहे की, की राज्यभरातून प्रचंड संख्येने चार चाकी वाहने मागवले गेले. त्यामुळे मुंबईमध्ये वाहतूक कोंडीही झाली. तसेच मुंबई विद्यापीठाची जागा वाहन तळासाठी घेतली गेली. शैक्षणिक संस्थांची जागा वाहन तळासाठी वापरणे हे उचित नाही.
परंतु न्यायालयाने दहा कोटी रुपयांच्या संदर्भात याचिकेमध्ये मांडलेल्या माहितीला आधार नाही अशी टिप्पणी केली. या संदर्भात मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी वकिलांना प्रश्न विचारले. ही याचिका करणारे कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत काय त्यावर वकिलांनी उत्तर दिले, नाही तसे काही नाही. त्यानंतर पुन्हा न्यायाधीशांनी प्रश्न केला की राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यासारखी याचिका वाटत आहे. कारण यामध्ये जो आरोप केला गेला आहे. जी माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीचा ठोस अधिकृत आधार दिसत नाही.
त्यामुळे अशी याचिका कशी काय तुम्ही टाकू शकता आणि न्यायालयाचा वेळ घेतात असेही सांगताना न्यायालयाने म्हणले की, वकिलांनी आपल्या पेशा नुरूप याचिका करायला हव्यात. वकिली करणाऱ्या वकिलांचा पेशा हा इमाने इतबारे काम करण्याचा आहे. त्यामुळे राजकीय भूमिकेने प्रेरित होऊन अशा याचिकांमध्ये पडायलाच नको. तुमची याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर असायला हवी. याचिकेमध्ये सुधार करा
याचिकाकर्त्याच्या कनिष्ठ वकीलांनी सांगितले की, वरिष्ठ वकील या संदर्भात ही अधिकृत माहिती कुठून आणली. या माहितीचा आधार काय त्याबाबत पुढच्या सुनावणीमध्ये माहिती मांडू शकतील. त्यामुळे ही राजकीय हेतूने प्रेरित नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु न्यायालयाचे त्यावर समाधान झाले नाही. न्यायालयाने सांगितले की, याचिका दुरुस्त करा तुमच्या माहितीचा आधार पक्का करा. या वर पुढिल सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
